वादग्रस्त देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम अखेर मागे

मुंबई (Mumbai): महाराष्ट्रातील देवस्थानांचे हित, धार्मिक स्वायत्तता आणि सांस्कृतिक वारसा जपण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. चौफेर होणारा विरोध आणि लोकभावना लक्षात घेऊन शासनाने वादग्रस्त ठरलेला ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ अखेर मागे घेतला आहे. यासोबतच, या संदर्भातील नवीन कायद्याच्या निर्मितीसाठी एक सर्वसमावेशक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची घोषणाही शासनाकडून करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाच्या या सकारात्मक भूमिकेचे विश्व हिंदू परिषद (विहिंप) आणि राज्यातील विविध देवस्थान प्रतिनिधींनी जाहीर स्वागत केले असून, हा निर्णय लोकभावना आणि न्यायाचा सन्मान करणारा असल्याचे म्हटले आहे.
विश्व हिंदू परिषदेचे क्षेत्र मंत्री श्री रामचंद्र रामूका आणि मंदिर आयामाचे क्षेत्र प्रमुख श्री अनिल सांबरे यांनी पत्रकातून ही प्रतिक्रिया दिली आहे.

### मुख्यमंत्री व महसूल मंत्र्यांचे मानले आभार

या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल विश्व हिंदू परिषद आणि देवस्थान प्रतिनिधींनी संयुक्त पत्रकाद्वारे माननीय मुख्यमंत्री आणि राज्याचे महसूल मंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले असून त्यांचे आभार मानले आहेत.
“देवस्थानांचे अधिकार, प्राचीन परंपरा आणि त्यांचे अस्तित्व अबाधित राखण्यासाठी राज्य शासनाने टाकलेले हे पाऊल अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मैलाचा दगड ठरणारे आहे,” अशा शब्दांत विश्व हिंदू परिषदेच्या वतीने भावना व्यक्त करण्यात आल्या आहेत.

### व्यापक सल्लामसलतीनंतरच होणार नव्या कायद्याची निर्मिती

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जुना मसुदा मागे घेतल्यानंतर आता स्थापन करण्यात येणारी तज्ज्ञ समिती राज्यातील विविध धार्मिक संस्था, कायदेतज्ज्ञ आणि देवस्थानच्या प्रतिनिधींशी व्यापक सल्लामसलत करणार आहे. सर्वांना विश्वासात घेऊनच नवीन कायद्याचे प्रारूप तयार केले जाईल, अशी ग्वाही शासनाकडून देण्यात आली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो देवस्थानांना आणि त्यांच्याशी जोडलेल्या लाखो भाविकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, धार्मिक क्षेत्रातून या निर्णयाचे उत्स्फूर्त स्वागत होत आहे.