अमरावती, 19 जून : पटसंख्येअभावी शासनाकडूनच बंद करण्यात आलेल्या शाळेच्या बांधकामाकरिता तब्बल 11 कोटीच्या निधीची मंजूरी देण्यात आली आहे. वास्तवात ज्या शाळेचे शुन्य अस्तित्व आहे, त्या शाळेवर टाकण्यात आलेला हा निधीला कोणत्या आधारावर मंजुरात देण्यात आली, हे कळायला मार्ग नाही. मात्र एकीकडे जिल्हा परिषदेच्या शाळा विद्यार्थ्यांच्या अंगावर पडाव्या इतक्या जीर्ण झालेल्या असताना त्या शाळांना निधी दिल्या जात नाही. उलट बंद करण्यात आलेल्या शाळेला निधीची मंजुरात देणे हा प्रकार ‘आंधळं दळतयं आणि कुत्र पीठ खातयं’ असा आहे.दर्यापूर तालुक्यातील बाभळी येथील शासकीय आदिवासी आश्रम शाळा आठ वर्षापासून बंद आहे. शासनाने विद्यार्थी संख्येअभावी ही शाळा बंद केली आहे. तरीही शासनाने इमारत बांधकाम मंजुरी दिली आहे. माहिती आहे की, शाळा सुरू आहे हे दाखवण्यासाठी शिक्षक व अधिक्षकाची नियुक्तसुद्धा या शाळेवर करण्यात आली आहे. दर्यापूर बाभळी पासून दहा किमी अंतरावर वरील मौजे सासन येथील पडीक जमिनीवर या शाळेचे बांधकाम होणार आहे. सासन ग्रामस्थांनी ही गायरान जमीन वाहतीत काढली आहे. या जमिनीचा वाद सुरु असतानासुध्दा अनधिकृत शाळेच्या बांधकामाचा घाट घालून शासनाला 11 कोटीचा चुना लावण्याचा प्रकार होत आहे. सदर शाळेची बांधकाम प्रक्रिया तातडीने थांबवून मंजूर निधीचे वितरण करु नये, अशी मागणी गावकऱ्यांकडून होत आहे.
