शिक्षण संस्था महामंडळाचा आरोपी
नागपूर. विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड अपडेट करून सरल पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पण, तब्बल 40 टक्के विद्यार्थ्यांची आधार कार्डवरील आणि शाळेच्या टीसीवरील माहिती ‘मिसमॅच’ आहे. आधार क्रमांकासह नोंदणी झालेल्या विद्यार्थांची संख्या गृहित धरूनच शाळांना संचमान्यता दिली जाणार आहे. या प्रकराराने एकीकडे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील तर दुसरीकडे शिक्षक अतिरिक्त ठरविले जाण्याची शक्यता आहे. शिक्षक भरतीला फाटा देण्यासाठी सरकारचे षयंत्र असल्याचा गंभीर आरोपी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कार्यवाह रवींद्र फडणवीस यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. सरल पोर्टलवर नोंदणी करताना आधार कार्डवरील माहिती आणि शाळेच्या टीसी वरील माहिती तंतोतंत असावी लागते. त्यात विसंती असल्याने अपडेशन करण्यात अडचणी येत आहेत. त्याचा पालकांना मसस्तप सोसावा लागत आहे. खस्ता खाऊनसुद्धा ही अडचण मार्गी लावण्यात अडचण येत आहे. शहरात आधार अपडेशनचे केंद्र फार कमी असल्याने केंद्रावर पालक व विद्यार्थ्यांची गर्दी होत आहे. गेल्या 10 ते 12 दिवसापासून सरल पोर्टल बंद आहे. एनआयसीच्या सर्व्हरचे प्रॉब्लेम आहे. आधार व्हॅलिडेशन साठी 30 एप्रिलपर्यंतच मुदत आहे. पंधरवाड्यात सर्वच विद्यार्थ्यांचे अपडेशन आणि नोंदणी शक्य नसल्याचे रवींद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
आधार नसल्याच्या कारणावरून विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश आहे. सरकारही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित होणार नाही, असा दावा केला जात आहे. पण, आधार आधारीत शालेय विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांपासून विद्यार्थ्यांना वंचित रहावे लागणार आहे.
न्यायालायत देणार आव्हान
राज्यात सुमारे 1 लाख शाळा आहेत. 67 हजार शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. सरकारकडून शिक्षकांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. पण आधारवर आधारीत संचमान्यता दिल्यास मोठ्या प्रमाणात शिक्षक अतिरिक्त होणार आहे. अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचे कारण पुढे करून शिक्षक भरतीला फाटा देण्याचा सरकारचा डाव असल्याचे फडणवीस म्हणाले. आधारवर आधारीत संचमान्यता रद्द करावी, अन्यथा संचमान्यतेला न्यायालयात आव्हान देऊ, असा इशारा रवींद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. पत्रपरिषदेला आमदार ॲड. अभिजित वंजारी, अनिल शिंदे, किशोर मासूरकर उपस्थित होते.
