नवी दिल्ली : राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local Body Elections) आणखी लांबणीवर पडण्याची दाट शक्यता असून सर्वोच्च न्यायालयात या मुद्यावर सुरु असलेली सुनावणी आणखी पुढे ढकलली गेल्याने (Hearing on Local body election Postponed) ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आता १४ मार्चला सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आगामी तीन ते चार महिन्यात निवडणुका होण्याची शक्यता जवळपास संपुष्टात आली असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. ओबीसी आरक्षणाला मिळालेला ग्रीन सिग्नल (Hearing on OBC Reservation) मिळाले असले तरी आधी जाहीर झालेल्या 92 नगरपरिषदांमध्येही हे आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्य सरकार न्यायालयात गेले असून बदललेल्या वॉर्ड रचनांचा मुद्दा न्यायालयापुढे विचाराधीन आहे.
राज्यात नवे सरकार आल्यावर या सरकारने महाविकास आघाडीच्या काळातील वॉर्डरचना बदलण्याचा निर्णय घेतला. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे थे चा आदेश दिला आहे. त्यानंतर या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ शकलेली नाही. आता १४ मार्चला सुनावणी होणार असली तरी पावसाळ्यापूर्वी निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही, असे जाणकारांना वाटते. ७ फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणावरील सुनावणी अपेक्षित होती. अनेक महापालिकांची मुदत संपली असून तेथे प्रशासक नियुक्त करावे लागले आहेत. यात मुंबई, नागपूर महानगर पालिकेचाही समावेश आहे. या याचिकांवरील सुनावणी सरन्यायाधीशांपुढे व्हावी, असेही याचिकाकर्त्यांचे प्रयत्न सुरु आहेत.
