नवी दिल्लीः राज्यातील सत्तासंघर्ष प्रकरणावर आजपासून पुन्हा घटनापीठासमोर सलग सुनावणी सुरु झाली असून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने याच आठवड्यात हे प्रकरण संपवायचे असल्याचे वक्तव्य केले असून शिंदे गटाला परवापर्यंत आपला युक्तिवाद पूर्ण करण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच सत्तासंघर्षावरील प्रकरणाचा निकाल लागणार की काय, अशी चर्चा सुरु (Hearing on Political Crisis in Maharashtra) आहे. मंगळवारी दुपारपर्यंत सध्या ठाकरे गटाचे वकील अॅड. अभिषेक मनु सिंघवी आणि अॅड. देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर आता शिंदे गटाकील वकीलांचे युक्तिवाद सुरु होणार आहेत.
ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करताना अॅड. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना शिवसेनेकडून व्हीप जारी केला गेला. आमच्यावर कधीही अपात्रतेची कारवाई केली जाऊ शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. राज्यपालांच्या तत्कालीन भूमिकेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले. राज्यपालांचा बहुमत चाचणीचा आदेश चुकीचा असून 10 व्या सुचीतील अधिकारांचा गैरवापर करण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकार निवडून आल्यानंतर विश्वासमत प्रस्तावाबाबत राज्यपालांचे अधिकार काय?, असा सवाल न्यायमूर्तींनी अभिषेक मनु सिंघवी यांना केली. त्यावर आमदारांच्या अपात्रतेवरील कारवाई प्रलबिंत असेल तर राज्यपाल विश्वासमत ठरावाबाबत निर्णय घेऊ शकत नाही, असा दावाही त्यांनी केला. राज्यपालांना सत्ताधारी पक्षात फूट दिसून आली तरीही त्यांनी निर्णय घ्यायचा नाही का?, असा सवाल न्यायमूर्तींनी केला. त्यावर पक्षाच्या अंतर्गत बाबीत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही. राज्यपाल ठोस कारणाशिवाय निर्णय घेऊ शकत नाही, असा युक्तिवा अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला. फुटीर गटाला राज्यपाल गृहीत धरू शकत नाही का?, असा सवाल न्यायमूर्तींना केला. त्यावर राज्यपालांना ते अधिकार नाहीत. राज्यपालांनी आपल्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर जात निर्णय घेतला, असाही त्यांचा दावा होता.