नागपूर(Nagpur), दि. 18 मे 2026: रात्रीच्या अंधारात जीव मुठीत धरून शेताला पाणी देणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ योजना खऱ्या अर्थाने संजीवनी ठरत आहे. आतापर्यंत सामायिक सातबारा असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यात अनेक तांत्रिक अडचणी येत होत्या. मात्र, आता हा तांत्रिक पेच शासनाने यशस्वीपणे सोडवला असून सामायिक सातबारा असलेल्या खातेदारांनाही सौर कृषिपंपाचा लाभ घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे शेतीच्या प्रगतीला सौर ऊर्जेचे एक नवे बळ मिळणार आहे.
वडिलोपार्जित किंवा संयुक्त मालकीची जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आता या योजनेचे दरवाजे उघडले असून सातबाऱ्यावर एकापेक्षा अधिक नावे असली तरी तांत्रिक अडचण येणार नाही. कुटुंबातील किंवा जमिनीतील इतर भागीदारांच्या संमतीने एखादा हिस्साधारक शेतकरी आपल्या वाटणीच्या क्षेत्रासाठी आता सहजपणे सौर पंपाचा अर्ज करू शकतो.
शेतकऱ्यांना दिवसा हक्काची आणि मोफत वीज मिळावी यासाठी राज्य शासनाने महावितरणच्या माध्यमातून ही महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार 3 अश्वशक्ती, 5 अश्वशक्ती आणि 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेचे सौर पंप दिले जातात. शेतकऱ्यांचा वीज खर्च शून्यावर आणणे आणि त्यांना रात्रीच्या वेळस कराव्या लागणाऱ्या सिंचनाच्या त्रासातून तसेच धोक्यातून मुक्त करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. नागपूर जिल्ह्याने सौर ऊर्जेच्या वापरात आधीच मोठी झेप घेतली असून, विविध टप्प्यांवरील सौर कृषिपंप योजनांच्या माध्यमातून जिल्ह्यात आजवर सुमारे एक हजारावर शेतकऱ्यांनी सौर ऊर्जेचा लाभ घेऊन आपले वीजबिल शून्य केले आहे. आता सामायिक सातबाऱ्याच्या नवीन धोरणामुळे ही लाभार्थी संख्या आगामी काळात दुपटीने वाढण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महावितरणच्या अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. सामायिक जमिनीवर सौर पंप बसवताना भविष्यातील कायदेशीर वाद टाळण्यासाठी सातबाऱ्यावर नाव असलेल्या इतर सर्व भागीदारांची ‘ना-हरकत प्रमाणपत्रे’ म्हणजेच लेखी संमती मिळवणे आवश्यक आहे. यासोबतच अर्जदाराला स्टॅम्प पेपरवर एक प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल, ज्यामध्ये जमिनीचा वापर, हिस्सेदारांची संमती आणि योजनेच्या अटींचे पालन करण्याबाबतची कायदेशीर हमी द्यावी लागते. या योजनेसाठी अर्ज करताना शेतकऱ्याकडे स्वतःची विहीर, बोअरवेल, शेततळे किंवा नदी यांसारखा कायमस्वरूपी पाण्याचा शाश्वत स्रोत असणे अनिवार्य आहे, तरच सौर प्रणालीची कार्यक्षमता सिद्ध होते. ऑनलाइन अर्जासोबत अद्ययावत सातबारा, बँक पासबुकची प्रत आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे जोडावी लागतात. अनुसूचित जाती व जमाती (SC/ST) प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी जातीचा दाखला जोडल्यास विशेष सवलत दिली जाते. विहित हिस्सा भरल्यानंतर महावितरणतर्फे तांत्रिक सर्वेक्षण केले जाते आणि त्यानंतर तातडीने सौर पंप बसवला जातो.
शेतकऱ्यांनी महावितरणच्या www.mahadiscom.in/solar या संकेतस्थळावर किंवा ‘महावितरण ग्राहक’ मोबाईल ॲपवरून ऑनलाइन अर्ज करावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. अर्जाची स्थिती आणि पुढील कार्यवाहीची सर्व माहिती नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर एसएमएसद्वारे कळवली जाते. या संदर्भात अधिक माहिती देताना महावितरण, नागपूर परिमंडळाचे मुख्य अभियंता दिलीप दोडके यांनी सांगितले की, सामायिक सातबाऱ्याच्या तांत्रिक अडचणीमुळे अनेक शेतकरी यापूर्वी लाभापासून वंचित होते. आता शासनाच्या लवचिक धोरणामुळे त्यांना मोठा आधार मिळाला आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करावेत आणि दिवसा सुरक्षित सिंचनाचा आनंद घ्यावा.
उपमुख्य जनसंपर्क अधिकारी,
महावितरण, नागपूर
