नागपूर : सन २०२३-२४ च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार विकास दर ६.८ टक्केपर्यंत घसरणार असून, दुसरीकडे महसुली तूट व कर्जाचा बोजाही वाढतो आहे. अशा परिस्थितीत नव्या घोषणांसाठी पैसा कसा उभारणार? हे अस्पष्ट आहे. ६.८ टक्के विकासदराने १ ट्रिलीयन डॉलरची अर्थव्यवस्था हे शिदे- फडणवीस सरकारचे दिवास्वप्नच ठरणार असल्याचे माजी अर्थ राज्यमंत्री, जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष राजेंद्र मुळक यांनी म्हटले आहे.
या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईबद्ल एक शब्दही नाही. पीकविमा हप्ता सरकारने भरला काय किंवा शेतकऱ्याने भरला काय, शेतकऱ्याच्या हातात नुकसान भरपाईपोटी काय मिळते हे दरवर्षी पाहतच आहोत. हा जनतेचा पैसा विमा कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा हा प्रयत्न आहे. मविआ सरकारने धानाला प्रति क्विंटल ७०० रुपये बोनस दिला होता तो बंद करुन या सरकारने हेक्टरी १५ हजार रुपये जाहीर केल्याने शेतकऱ्याचे क्विंटलमागे ३५० रुपयांचे नुकसान होत आहे.
शेतकऱ्यांना नवीन वीज कनेक्शन देण्याची घोषणा केली पण विरोधी पक्षात असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः वीजबिल माफीची गरज विषद केली होती. अर्थसंकल्पीय भाषणात मात्र ते त्याबाबत काहीही बोललेले नाहीत. जुन्या पेन्शन योजनेसारख्या ज्वलंत विषयावरही त्यांनी मौन बाळगले. महाराष्ट्रातील उद्योग केंद्राच्या आशीर्वादाने इतर राज्यांमध्ये पळवले जात आहेत. त्या अनुषंगाने रोजगार निर्मितीसाठी, उद्योग वाढ आणि विकासासाठी कोणतीही भरीव तरतूद अर्थसंकल्पात दिसली नाही अशी नाराजी मुळक यांनी बोलून दाखविली.
