बुलेट ट्रेन सुसाट, भूसंपादनातील अडथळा दूर, गोदरेजची याचिका फेटाळली

0

मुंबईः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजक्ट असणाऱ्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेली भूसंपादनाची प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा दावा गोदरेज कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात केला (Bullet Train Project) होता. हा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. हा प्रकल्प जनहितार्थ आणि देशासाठी खूप महत्त्वपूर्ण असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाविरोधात दाखल केलेली गोदरेज कंपनीची याचिका मुंबईच उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) फेटाळली आहे. आता बुलेट ट्रेनच्या कामाला वेग येणार आहे.

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 15 सप्टेंबर 2022 रोजी आदेश काढला. मात्र, या आदेशाला गोदरेज कंपनीने हरकत घेत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राज्य सरकारने सुरू केलेले भूसंपादन बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला होता. न्या आर. डी. धानुका आणि न्या एम. एम. साठे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी महाराष्ट्र सरकार आणि नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने न्यायालयात युक्तिवाद करताना कंपनी सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या संपूर्ण प्रकल्पाला विरोध करत असल्याचे सांगितले. याचिकेवर निर्णय देताना खंडपीठ म्हणाले की, मुंबई-अहमदबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या भूसंपादनात कुठलेही बेकायदा कृत्य आढळले नाही. नुकसान भरपाई किंवा इतर कारवाई योग्य असल्याचे सांगितले. शिवाय हा प्रकल्प राष्ट्रीय आणि सार्वजनिक दृष्टीने हिताचा आहे. त्यात खासगी हित दडलेले नाही.

त्यात कंपनीने आपल्या अधिकार वापरासाठी केस केलेली नाही. त्यामुळे यात हस्तक्षेपाची गरज नसल्याचे सांगितले. या आदेशाला दोन आठवड्याची स्थगिती द्यावी, अशी विनंतीही या उच्च न्यायालयाने फेटाळली. बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेली भूसंपादन प्रक्रिया ‘बेकायदेशीर’ असून त्यात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याचा दावा कंपनीने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला होता. सरकारने निश्चित केलेली भरपाईही चुकीची आहे. त्यामुळे त्याबाबतचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी कंपनीने केली होती. तसेच या प्रकल्पासाठी झालेला विलंब हा आपल्याकडून नाही, तर राज्य सरकारकडून झाल्याचंही कंपनीने या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होते.

    शंखनाद युट्युब चॅनेलच्या बातम्या बघण्यासाठी → येथे क्लिक करा