मुंबईः राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि पवार कुटुंबीयांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामागील कारण म्हणजे लवासा प्रकरण पुन्हा उभे होण्याची शक्यता आहे. लवासाप्रकरणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि कुटुंबियाविरोधात सीबीआयमार्फत कारवाईचे आदेश द्या, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली आहे. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या याचिकेवर न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागलेले आहे.
ॲड. नानासाहेब जाधव यांनी ही याचिका दाखल केलीय. ते लवासा प्रकरणी जनहित याचिका दाखल करणारे मूळ याचिकाकर्ते आहेत. त्यात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह पवार कुटुबियांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे अजित गुलाबचंद यांच्या नावाचाही या याचिकेत यांचा समावेश आहे. या याचिकेवर नियमितपणे न्यायालयासमोर सुनावणी पार पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. पुणे जिल्ह्यातील लवासा प्रकल्पाबाबत याचिकाकर्त्यांनी केलेले आरोप काही प्रमाणात खरे असले तरीही त्यांनी त्याला आव्हान देण्यास बराच उशीर केला आहे, असे निरीक्षण नोंदवत तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने फेब्रुवारी 2022 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने लवासा विरोधातील याचिकेवर निकाल दिला होता. आता पुन्हा हे प्रकरण समोर आल्यामुळे आणखी अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. लवासा प्रकरणी पवार कुटुंबीयाच्या सीबीआय चौकशीची मागणी त्यांनी केली आहे. यावर कोर्ट काय निर्णय देणार याकडे सर्वांच लक्ष असणार आहे.
