१९ डिसेंबरपासुन विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरु झाले. दरवर्षी जवळपास १५ दिवस चालणारे हे हिवाळी अधिवेशन विदर्भाला काहीच न देता गुंडाळण्यात येते, हे सर्वश्रुत आहे. नागपूर-अकोला कराराप्रमाणे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरला १ महिना घेण्यात यावे असे ठरले होते. राजधानी मुंबई असल्यामुळे विदर्भाचे प्रश्न सोडवण्यात अडचणी येतील हे ओळखून तत्कालीन नेत्यांनी नागपूर करार केला. विदर्भाला न्याय मिळावा, या भागाचे प्रश्न सुटावेत, यासाठी हे हिवाळी अधिवेशन घेण्यात येते. कोविडमुळे मागील २ वर्षे हे अधिवेशन होऊ शकले नव्हते. विकासाच्या दृष्टीने विनंती करूनदेखील पावसाळी अधिवेशनसुद्धा झाले नाही. विदर्भातील अनेक प्रश्न प्रलंबित असून या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी या अधिवेशनाला फार महत्व आहे. विदर्भातील जनता मोठ्या आशेने या अधिवेशनाची वाट बघत असते.
यावर्षीदेखील या अधिवेशनात २ आठवड्यात काहीच निष्पन्न झालेले दिसत नाही. सत्ताधारी पक्ष विधानभवनावर येणारे मोर्चे व त्यांच्या मागण्यांवर सपशेल दुर्लक्ष करीत आहे. सत्ताधारी पक्षाचे वेळकाढू धोरण जनतेच्या समस्या कशा सोडविणार, हा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. थातूरमातुर निर्मय घेऊन हे अधिवेशनसुद्धा दरवर्षीप्रमाणे गुंडाळण्यात येईल, असे स्पष्ट दिसत आहे. म्हणूनच हे अधिवेशन अजून पुढे २ आठवडे वाढविल्यास विदर्भाचे प्रश्न सोडविण्यास मदत मिळेल. यात पर्यटन, सिंचन, शेतकरी आत्महत्या, कृषी, बेरोजगारी, विदर्भातील उद्योगधंदे, गुंतवणूक, इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, खनिज संपदेचा योग्य वापर, कुपोषण, सर्वांगीण विकास अशा अनेक समस्यांवर सखोल चर्चा होऊन गुणात्मक निर्णय घेता येतील आणि विदर्भाच्या विकासाच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलता येतील. सत्ताधारी पक्षांना विदर्भाप्रती खरंच प्रेम असेल तर त्यांनी हे अधिवेशन अजून २ आठवडे सुरु ठेवावे. अन्यथा, हे अधिवेशनसुद्धा दरवर्षीप्रमाणे वाया गेले असे समजावे लागेल, अशी प्रतिक्रिया माजी आमदार व कॉंग्रेसचे नेते डॉ. आशिष देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे.
