नागपूर :- गडचिरोली भागात नक्षल पीडितांमुळे विस्थापित झालेल्या तसेच शरण आलेल्या सर्वांचेच युद्धपातळीवर पुनर्वसन करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
डावी कडवी विचारसरणीबाबत राष्ट्रीय योजना व कृती आराखड्याबाबत एकसूत्री कृती यंत्रणा सरंचनेनुसार गठीत राज्यस्तरीय समितीची बैठक आज येथे झाली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.
मुख्यमंत्र्यांच्या रामगिरी शासकीय निवासस्थानी झालेल्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, अतिरिक्त महासंचालक स्पेशल ऑपरेशन प्रवीण साळुंखे, पोलीस सह आयुक्त श्री. जैन, सीआरपीएफचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक पद्माकर रणपिसे तसेच विशेष पोलीस महानिरिक्षक संदीप पाटील, गड़चिरोलीचे जिल्हाधिकारी संजय मीणा आदी उपस्थित होते.
बैठकीत उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विविध मुद्द्यांवर चर्चा करून, निर्देशही दिले.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, नक्षल त्रासाला कंटाळून जे विस्थापित होतात तसेच नक्षलवादी विचारसरणी त्यागून जे शरण येतात, अशा सर्वांचे पुनर्वसन युद्धपातळीवर होण्याची गरज आहे. या प्रक्रीयेसाठी येणारा खर्च जिल्हा नियोजन योजनेच्या माध्यमातून करण्यात यावा. विशेष पोलीस मोहिमांमध्ये शहीद झालेल्या वारसांना अनुकंपा तत्वावरील नेमणुका तातडीने करण्यात याव्यात. नागपूर, गडचिरोली मार्गावरील मॉडर्न फायरिंग रेंजचे काम त्वरीत पुर्ण करण्यात यावे. गडचिरोली येथे उभारण्यात येणाऱ्या नव्या पोलीस स्थानकांच्या 25 अधिकारी व 500 कर्मचाऱ्यांच्या पद निर्मितीचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिले. या सर्व नेमणूका स्थानिक पातळीवर होणार आहेत.
महाराष्ट्र पब्लिक सिक्युरिटी अॅक्ट – हे जनसुरक्षा विधेयक लवकरात लवकर आणण्याबाबतही विचार विनिमय झाला. शहरी माओवादी रोखण्यासाठी हे विधेयक महत्वाचे ठरणार आहे. तसेच मायनिंग कॉरिडॉरच्या रस्त्यांचा विकास तसेच या परिसरातील मोबाईल टॉवर्सची कामे वेगाने पूर्ण व्हावीत याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. या जिल्ह्यांतर्गत दळणवळण व्यवस्था राज्य परिवहन महामंडळाच्या एसटी बसच्या माध्यमातून अधिक सक्षम करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
