पुणे : माओवादी विचारसरणीचे नेते कोबाड गांधी यांच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाच्या अनुवादाला राज्य सरकारचा पुरस्कार जाहीर झाल्यावर वाद होऊन राज्य सरकारने पुरस्कार रद्द केल्यानंतर आता राज्य सरकारच्या भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख यांनीही (laxmikant deshmukh resign) आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ पुस्तकात (Fractured Freedom) काहीच आक्षेपार्ह नाही, असे नमूद करीत त्यांनी सरकारच्या निर्णयाचा निषेध करीत पदाचा राजीनामा दिला. तर त्यांच्या भूमिकेला समर्थन देत समितीचे सदस्य डॉ. विवेक घोटाळे यांनीही राजीनामा देत असल्याची घोषणा केल्याने हा वाद चिघळल्याचे मानले जात आहे. लक्ष्मीकांत देशमुख हे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे भूतपूर्व अध्यक्ष राहिलेले आहेत.
राज्य सरकारने कोबाड गांधी यांच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाचा अनघा लेले यांनी केलेल्या मराठी अनुवादाला दिलेला पुरस्कार रद्द केल्यानंतर राजकीय वर्तुळासह साहित्यिक वर्तुळातही पडसाद उमटत आहेत. भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी पुरस्कार रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा निषेध करत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. यासंदर्भात देशमुख आपल्या राजीनामापत्रात म्हटले आहे की, “‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ हे पुस्तक मी वाचले असून त्यात आक्षेपार्ह काही नाही असे लेखक म्हणून माझे मत आहे. मूळ इंग्रजी पुस्तकात आणि मराठी अनुवादात नक्षलवादाचे उदात्तीकरण आणि हिंसेचा पुरस्कार लेखकाने केलेला नाही. या पुस्तकावर केंद्र किंवा राज्य सरकारने आजवर तरी बंदी घातलेली नसून ते दोन वर्षांपासून बाजारात उपलब्ध आहे. त्याचा मराठी अनुवादही सहा महिन्यांपासून राज्यभर विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. तसेच, हा पुरस्कार मूळ पुस्तकाला नाही, तर उत्तम अनुवादाला असतो. त्यामुळे पुरस्कार रद्द करण्याची कृती केवळ अनुचितच नाही, तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मौलिक संविधानिक मूल्यांशी प्रतारणा करणारी आहे.”
राजकीय वर्तुळातही या निर्णयाचा विरोध होत असून अजित पवार यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे.
