नागपूर : काटोल व नरखेड तालुक्यातील जनतेच्या सोयीसाठी वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय सुरु करण्याची मागणी लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाने तत्वत: मंजुरी दिली असुन तसा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाला पुढील मंजुरीसाठी पाठविला आहे. या प्रस्तावाला लवकरात लवकर मान्यता देवून आगामी अर्थसंकल्पात निधीची तरतुद करावी अशी मागणी राष्ट्रवादीचे नेते,माजी गृहमंत्री आमदार अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्राद्वारे केली आहे.
काटोल व नरखेड तालुक्यातील विशेषता नरखेड तालुक्यातील जनतेला नागपूर येथे न्यायालयीन कामासाठी ये-जा करणे फार त्रासदासक आहे. या संदर्भात नरखेड व काटोल तालुका वकील संघानेसुध्दा मागणी केली. या मंजुरीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व जिल्हा परिषद सदस्य सलील देशमुख यांनी वकील संघटनांसोबत चर्चा करुन यावर कसा तोडगा काढता येईल यासाठी प्रयत्न केले. याला प्राथमिक मान्यता मिळण्यासाठी मुंबई येथील उच्च न्यायालयात प्रस्ताव सादर करण्यात आला. या प्रस्तावाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कमेटीने तत्वत: मान्यता दिली असुन पुढील मंजुरीसाठी तो राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाला पाठविला आहे हे विशेष.
