मुंबई : शेतीमालास दीडपट भावाचे आश्वासन मोदी सरकारने दिले होते. मात्र, अर्थसंकल्पात यासाठी कुठल्याही तरतुदी झालेल्या नसून हा अर्थसंकल्प केवळ कार्पोरेट कंपन्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणारा असल्याची टीका अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी (Akhil Bhartya Kisan Sabha Leader Ajit Navale) व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करणार होते. प्रत्यक्षात पीक उत्पादनातून येणाऱ्या शेती उत्पन्नात घट झालेली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल अशा तरतुदी न केल्याने शेतकऱ्यांची मोठी निराशा झाली आहे, असे ते म्हणाले. अर्थसंकल्पात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन, समुद्रतटांवर आंबे लागवड, भरड धान्य वर्ष या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांचे व शेतीचे मूळ प्रश्न दुर्लक्षित करून केलेल्या या घोषणा झाल्या असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
डॉ. नवले म्हणाले की, शेतीमालाचे भाव सातत्याने पाडले गेल्याने शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढतो आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या काळातील शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा ३ लाख २५ हजारांपर्यंत पोहोचला आहे. शेतीमालाला रास्त भाव, शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती, शेतकरी पूरक पीक विमा योजना, आपत्तिकाळात नुकसान भरपाई या मूळ मुद्यांना बगल देऊन केलेल्या या घोषणा शेतकऱ्यांचे मूळ प्रश्न सोडविण्यासाठी सक्षम नाहीत, असेही ते म्हणाले. भरड धान्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी बाजरीचा श्रीधान्य बाजरी व ज्वारीला श्रीधान्य ज्वारी असा उल्लेख करत भरड धान्य वर्ष साजरे करण्याची घोषणा केली. बाजरीला 2250 रुपये, तर ज्वारीला 2620 रुपये इतका तुटपुंजा आधारभाव दिल्याने मागील वर्षी शेतकरी भरड धान्यापासून दूर गेले आहेत, हे वास्तव स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे, असेही ते म्हणाले. देशात कापसाचे व सोयाबीनचे दर सातत्याने कोसळत आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
