नागपूर : पारंपारिक मच्छिमारी करणाऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे असून त्यांच्या संरक्षणासाठी नवीन स्पीडबोटी खरेदी केल्या जातील अशी घोषणा आज मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत केली. आमदार श्री वैभव नाईक यांनी पर्सेसीन मासेमारीसंदर्भात उपस्थित केलेल्या एका तारांकित प्रश्नाचे उत्तर देतांना ते बोलत होते. याविषयात सर्व किनारी जिल्ह्यांताल लोकप्रतिनिधींची एक समिती नियुक्त केली जाईल असेही ते म्हणाले.
डिझेल परताव्यासाठी जास्त रक्कम मंजूर
सुधीर मुनगंटीवार पुढे म्हणाले की पारंपारिक मासेमारी करणाऱ्यांच्या मदतीसाठी मा. उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून 120 हॉर्सपॉवरच्या बोटींनाही परवानगी आणि डिझेल परतावा दिला जाईल. आजवर केवळ 120 हॉर्स पॉवर पर्यंतच्याच बोटींना डिझेल परतावा दिला जात होता. गेल्या सात वर्षातील सर्वाधिक डिझेल परतावा यावर्षी दिला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
नवीन बोटींसाठीचे अनुदानासंदर्भात केंद्राशी चर्चा
नवीन बोटींच्या बांधणीसाठी केंद्राच्या राष्ट्रीय किनारपट्टी विकास योजनेअंतर्गत दिले जाणारे अनुदान गेली सात आठ वर्षे बंद असल्याचे आमदार भास्कर जाधव यांनी नमूद केले. त्यावर उत्तर देताना किनारी जिल्ह्यातील सर्व आमदारांची एक समिता नेमून केंद्राशी चर्चा केली जाईल असे त्यांनी सांगितले. मत्स्यव्यवसाय हा रोजगार देणारा व्यवसाय असल्याने शासन या व्यावसायिकांच्या सर्व समस्या सोडविण्यासाठी ठामपणे पाठीशी उभे आहे, असे मुनगंटीवार म्हणाले. 12 मैलांच्या सीमेबाहेर पर्सेसिन मासेमारी करणाऱ्यांच्या बाबत किनारपट्टीच्या सर्व राज्यात एकमत नाही. त्यामुळे किनारपट्टीच्या जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन केंद्राशी चर्चा करावी लागेल असेही सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
