१९९३ साली दामिनी या चित्रपटाचे संवाद लेखक दिलीप शुक्ला “तारीख पे तारीख मिली लेकीन इन्साफ नही मिला, मिली तो सिर्फ तारीख”, हा डायलॉग लिहिला तेव्हा त्यांनाही कल्पना नसेल की आपल्या या एका ओळीत आपण केवळ भारतीय न्यायव्यवस्थेची विदारक वास्तवता दाखवत नसून तीन दशकानंतर महाराष्ट्राच होणारं राजकरण सुद्धा लिहून जात आहोत.
शिवसेना कोणाची यावरुन उद्धव ठाकरे गट आणि एकनाथ शिंदे गट यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. त्यावर सध्या तरी फक्त तारीख पे तारीख सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून तारीख पे तारीख घेऊन सत्ता आपल्या हातात ठेवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे अस सकृतदर्शनी वाटत. सर्वोच्च न्यायालय घटनेचं गांभिर्य ओळखून तातडीने प्रकरण निकालात काढेल अशी अपेक्षा होती. पण दरम्यान ज्यांच्या आमदार पदावराच प्रश्नचिन्ह आहे असे एकनाथ शिंदे गेल्या सात महिन्यांपासून मुख्यमंत्री आहेत.
गेल्या सहा महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेला महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल पुन्हा एकदा लांबणीवर पडला आहे. नववर्षात याप्रकरणाची सुनावणी वेगाने होऊन निकाल लागेल, अशी अपेक्षा होती. त्यामुळे आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय ठाकरे विरुद्ध शिंदे गटाच्या वादात एखादा ठोस निर्णय देईल, अशी शक्यता वर्तविली जात होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याप्रकरणाची सुनावणी १४ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
३० जूनला एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यापासून मी माझ्या लेखात टी व्ही वरील चर्चेत सतत एक मुद्दा मांडत असतो. शिवसेनेत एकनाथ शिंदेंनी
केलेल्या बंडाचा अगदी प्रथमपासून विचार केला पाहिजे. आणि प्रथमपासून म्हणजे एकनाथ शिंदे विधानभवनातून २० जूनला आपल्या समर्थकांसह सुरत जाण्यापासून ३० जून पर्यंतच्या घटनांचा सर्वोच्च न्यायालयात किंवा निवडणूक आयोगासमोर सुद्धा विचार क्रमवारीने केला पाहिजे. ज्या घटनांचा निवाडा विधानसभेत अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांच्या समोर व्हायला पाहिजे त्या घटनांचा निवाडा तिथेच झाला पाहिजे. त्या सर्व घटना एकत्र करून त्यातीलआपल्याला योग्य असेल त्या घटनेचा निर्णय देणे हे अयोग्य! आणि हाच प्रकार इथे घडत आहे. विधानसभा उपाध्यक्षांना विधान भवन परिसरात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीच्या दर्जाचे अधिकार असतात ! पण आपल्या तक्रारींचे निवारण विधानसभेच्या उपाध्यक्षांकडे न करता सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाण अयोग्य! २०जूनला रात्री एकनाथ शिंदे आपल्या समर्थक आमदारांसह सुरतला रवाना झाले आणि एकनाथ शिंदेंसोबत बंड करणाऱ्या १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्यात यावे, अशी मागणी शिवसेनेने विधानसभा उपाध्यक्षांकडे केली होती. ही मागणी २४ जूनला केली होती. ४८ तासांच्या आता या आमदरांना आपले भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. जर आमदारांनी या वेळेत आपली भूमिका मांडली नाही, तर त्यांना अपात्र ठरवण्यात येईल, हा त्यांना इशारा दिलेला होता. या तक्रारीवर जर निर्णय दिला असता तर पुढचा सर्व घटनाक्रम बदलला असता. पण इथेच एक अनाकलनीय घटना घडली. सर्वोच्च न्यायालयात आणि निवडणूक आयोगाकडे शिंदे गटाकडून सुद्धा तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व तक्रारी एकत्र करून त्यावर निर्णय देऊ अस सांगितलं.
आणि दरम्यान माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील कारवाई करण्यास संमती दिली. पडत्या फळाची आज्ञा मानून राज्यपालांनी ३० जूनला लगेच शिंदेंना मुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली. आणि तीन महिन्यानंतर आयोगाने पहिला निर्णय दिला शिवसेना हे नाव आणि चिन्ह गोठवण्याचा. हा निर्णय म्हणजे भाजपचा विजय आणि उद्धव ठाकरेंचा जबरदस्तीने केलेला पराभव म्हटला पाहिजे. नंतर उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)या नावासह मशाल हे चिन्ह मिळालं आहे. तर एकनाथ शिंदेंच्या गटाला बाळासाहेबांची शिवसेना या दोन नावांच्या सेना अस्तित्वात आल्या.
वास्तविक, सर्वोच्च न्यायालयाने एस आर बोम्मइ केसमध्ये विधानसभेत कोणत्या पक्षाच बहुमत आहे आणि कोणाचं नाही हे सभागृहात बहुमताने ठरवल जावं हा निर्णय दिलेला असताना महाराष्ट्राचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात गेला.
एक प्रकारे जे वादाचे मुद्दे विधानसभेत अध्यक्षांच्या अधिकारात सोडवले गेले असते त्यासाठी सर्वोच्च का अपील केलं जातं हा एक प्रश्नच आहे.
“कायद्यानुसार, एखाद्या याचिकेत दिलासा देण्यासाठी सार्वभौम वेगळी यंत्रणा अस्तिवात असेल तर आधी त्यांच्याकडे आणि नंतर सुप्रीम कोर्टाकडे गेलं पाहिजे. सुप्रीम कोर्ट फक्त अपवादात्मक स्थितीत या यंत्रणा म्हणजेच विधीमंडळ, निवडणूक आयोग. पण या सर्व यंत्रणांकडून कुठलाही निर्णय येण्याच्या आधीच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेउन ‘तारीख पे तारीख ‘ घेत शक्य असेल तितके दिवस राज्यातील सरकार चालविण्याचा प्रयत्न सध्या सुरू आहे अस वाटत. केंद्रात भाजप सरकार असल्यामुळे अस घडत आहे का?
यात महाविकास आघाडीतील दोन घटक पक्षांकडून झालेल्या दोन मोठ्या चुका आवर्जून सांगाव्याशा वाटतात. एक म्हणजे सभापती नाना पटोले यांनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बनण्यासाठी सभापती पदाचा राजीनामा देण आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सभागृहात बहुमत न आजमावता राजीनामा देण. हे दोन्ही राजीनामे महाविकास आघाडीची बोट बुडण्यास कारणीभूत ठरले आहेत. सभापती असताना राज्याच्या मुख्य सचिवांना सजा सुनावणारे नाना जर सभापतीपदी असते, तर त्यांनी बंडखोर आमदारांवर लगेच कारवाई केली असती. त्याचप्रमाणे जर राजीनामा न देता उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीस सामोरे गेले असते तर सभागृहात नेमके कोण शिवसेना आमदार विरोधात आहेत हे उघड झालं असतं. पण या दोन्ही ठिकाणची घाई महाविकास आघाडीला नडली.
पण अस जरी असलं तरीही कुठल्याही तक्रारीला निवारण करण्यासाठी एक सशक्त यंत्रणा असताना उठसूठ सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाण हे सर्वस्वी अयोग्य. मुळात कायदे करणाऱ्यांच्या तक्रारीच निवारण करण्यासाठी विधानसभेचे अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग असताना सर्वोच्च न्यायालयात या तक्रारी जाण्यास मनाई केली पाहिजे. एक प्रकारे ज्यांनी केलेल्या कायद्याच्या आधारावर न्यायालय चालत त्यांनीच आपल कामकाज कस करावं हे न्यायालयाने सांगणं हा प्रकार इथे घडत आहे. विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग यांनी याविषयी निर्णय दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यालयात जाण सयुक्तिक राहिलं असतं. पण ही पद्धत पाळल्या गेली नाही..आणि त्यामळेच सुरू आहे, तारीख पे तारीख..मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राज्यात! अस करत करत शिंदे सरकारला सुमारे एक वर्ष भाजप तारून नेऊ शकेल आणि दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय शिंदेंच्या विरोधात लागलाच तर भाजप तयारच आहे राज्यातील मध्यावधी निवडणुकीसाठी! जयंत माईणकर, मुंबई
