नवी दिल्ली (NEW DELHI) : राज्यात महापालिकांच्या प्रलंबित निवडणुका केव्हा होणार, हे अद्यापही स्पष्ट झालेले नाही. निवडणुकांचे भवितव्य निश्चित करणारी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी तीन आठवड्यांनी लांबणीवर पडली आहे. आगामी सुनावणी आता फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे. (Hearing on Local Bodies Elections Postponed in SC). मागील अनेक महिन्यांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राज्यातील निवडणुका रखडलेल्या आहेत. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र, या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या तारखा सातत्याने पुढे ढकलण्यात येत आहेत. राज्यातील 92 नगर परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation in Municipal Coroporations) लागू होणार की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालयात 23 ऑगस्ट रोजी शेवटची सुनावणी झाली होती.
ऑगस्ट महिन्यातील सुनावणीत न्यायालयाने स्थिती जैसे थे ठेवत ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणी 5 आठवड्यांनी पुढे ढकलली होती. सोबतच सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठाची स्थापना करणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या आधीच्या निर्णयाचं पुनर्विलोकन करावे तसेच राज्यातील 92 नगर परिषदांमध्येही ओबीसी आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी करणारी याचिका शिंदे-फडणवीस सरकारने केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण स्थगित ठेवण्याचा आदेश दिला होता. राज्यातील अनेक महापालिकांची मुदत संपल्यानंतर त्या ठिकाणी प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. त्यांची सहा महिन्यांची मुदतही उलटून गेली आहे.
