मुंबई : राज्यातील २००५नंतरच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना तसेच शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी कर्मचारी संघटनांनी मंगळवारपासून बेमुदत संपाचा इशारा दिला असतानाच सोमवारी या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री बैठक घेणार असून या बैठकीत काय निर्णय होतो, याकडे कर्मचारीवर्गाचे लक्ष लागलेले आहे. नुकत्याच झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत पदवीधर आणि शिक्षक मतदारांनी जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीस कौल दिल्याचा विरोधकांचा दावा (Old Pension Scheme) आहे. देशात काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्या ताब्यातील राज्य सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यावर नेमका काय निर्णय घ्यायचा या पेचात शिंदे-फडणवीस सरकार सापडले आहे.
आगामी वर्षात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची नाराजी ओढवून घेण्याची सरकारची तयारी नाही. मात्र, दुसरीकडे जुन्या पेन्शन योजनेचा आर्थिक बोझाही मोठा राहणार असून २०३० नंतर त्याचे आर्थिक दुष्पपरिणाम दिसून येतील, असा सावधतेचा इशारा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलिकडेच दिला आहे. हा प्रश्न भावनिक असल्यामुळे आणि जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी करणाऱ्यांची संख्या काही लाखांच्या घरात असल्यामुळे या प्रश्नावर मार्ग काढण्याचे शिंदे-फडणवीस सरकारसमोर आर्थिक आव्हान आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास २०३२मध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या अर्थव्यवस्थेसमोर मोठे आर्थिक संकट निर्माण होऊ शकते. वेतन, पेन्शन आणि कर्जावरील व्याजासह अत्यावश्यक खर्चाचे प्रमाण एकूण महसुली उत्पन्नाच्या तुलनेत ८३ टक्यांच्या घरात जाऊ शकते. यामुळे कल्याणकारी राज्यात विकास योजनांना निधी कुठून आणायचा, असाही प्रश्न आहे. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेणे ही राज्य सरकारांपुढे मोठी आपत्ती ठरू शकेल, असा इशारा अनेक तज्ज्ञांनी दिला
