नवी दिल्लीः महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची पुढील सुनावणी आता 21 आणि २२ फेब्रुवारीपासून पुन्हा सलग होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सत्तासंघर्षावर ही सुनावणी सुरु असताना हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती. मात्र, ही सुनावणी आता 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोरच होणार (Supreme Court hearing on Maharashtra Political Crisis) आहे. आज न्यायमूर्तींनी काही मुद्द्यांवर अधिक युक्तिवादाची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले असल्याने आज या प्रकरणावर कुठलाही निर्णय होऊ शकलेला नाही. नबाम रेबिया प्रकरणाव्यतिरिक्त विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, 16 आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण, पक्षांतर बंदी कायदा, राज्यघटनेतील 10 व्या परिशिष्टाची व्याप्ती मुद्द्यांवर पुन्हा आता पुन्हा युक्तिवाद करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

अरुणाचल प्रदेशातील काही वर्षांपूर्वीच्या नबाम रेबिया प्रकरणाच्या निकालाचा संदर्भ या प्रकरणात लागू होतो की नाही? त्यावरुन हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे द्यायचे की नाही?, याचा निर्णय सुनावणी झाल्यानंतर घटनापीठ देणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पीठासीन अधिकाऱ्यांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर त्यांना कारवाईचा अधिकार आहे की नाही हा कळीचा मुद्दा ठरत आहे. अरुणाचलमधील नाबाम रेबिया प्रकरणात निकाल देताना पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना पीठासीन अध्यक्षांना कारवाईचा अधिकार नाही, असा निकाल दिला होता. शिंदे गट याच निकालाचा आधार घेत आहे व उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना अपात्रतेबाबत कारवाईचा अधिकार नसल्याचा दावा करीत आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाकडून हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे सोपविण्याची मागणी पुढे आली आहे.

ठाकरे गटाचा वेळकाढूपणा-शिंदे-फडणवीस यांचा आरोप
दरम्यान, सत्तासंघर्षाचे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची मागणी करून ठाकरे गट वेळकाढूपणा करीत असल्याचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोन्ही नेत्यांनी केलाय. तर ठाकरे गटाचा 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठावर विश्वास नाही का?, 7 न्यायमूर्तींची मागणी कशासाठी केली जात आहे?, असा सवाल भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलाय.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, सत्तासंघर्षाचे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे देण्याची मागणी करून ठाकरे गटाकडूनच वेळकाढूपणाचा प्रयत्न होतोय का?, असा प्रश्न आहे. ठाकरे गटाला हा विषय प्रलंबित ठेवण्याची इच्छा दिसतेय. आमचा न्याय व्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे. लोकशाहीत बहुमताला मोठे महत्त्व आहे. त्यामुळे घटनापीठ या मेरीटवर निर्णय घेईल, अशी आमची आशा आहे. मोठे घटनापीठ गठीत करायला पुन्हा वेळ लागणार आहे. लवकरात लवकर निर्णय यावा, अशी आमची इच्छा आहे, असे शिंदे म्हणाले.

पालक पत्ता चाट आणि चायनिज भेल EP.NO 86|How to make crispy palak chaat Recipe|Chinese Bhel Recipe|