नवी दिल्ली: सध्याच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पुढाकार घेत महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमाप्रश्नी एक महत्त्वाची बैठक घेतली. मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, गृहमंत्री अरगा ज्ञानेंद्र या बैठकीला उपस्थित होते.
सीमाप्रश्नी संविधानसंमत आणि आपसी सलोखा कायम राखत वाद संपविण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या या बैठकीत काही प्रमुख निर्णय घेण्यात आले. लोकशाहीत कोणत्याही समस्येचे निराकरण हे रस्त्यावर नाही, तर संविधानानुसार होत असते, यावर बैठकीत मतैक्य झाले. त्याचप्रमाणे बैठकीत काही निर्णय घेण्यात आले.
1) सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येत नाही, तोवर कोणतेही राज्य वाद उत्पन्न होतील, अशी विधाने करणार नाहीत.
2) दोन्ही राज्यांचे प्रत्येकी 3 असे 6 मंत्री यांची एक समिती गठीत होईल आणि तीत सर्व मुद्यांवर सविस्तर चर्चा केली जाईल. सीमा भागातील प्रश्नांवर सुद्धा हा मंत्रिगट काम करेल.
3) कायदा-सुव्यवस्था चांगली राहील, याची काळजी दोन्ही राज्यांकडून घेतली जाईल.
4) बनावट ट्विटर अकाऊंटसच्या माध्यमातून काही खोटी माहिती प्रसारित करण्याच्या घटना निदर्शनास आल्या आहेत. ज्यांनी असे केले आहे, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.
महाराष्ट्रातील दोन मंत्री कर्नाटकला जाणार होते, त्यावेळी कर्नाटकने मनाई केल्याचा मुद्दा महाराष्ट्राच्या वतीने मांडला गेला. त्यावर कर्नाटकच्या वतीने सांगितले गेले की, या स्थितीचा फायदा घेऊन गोंधळ होण्याची शक्यता असल्याची माहिती त्या सरकारकडे होती आणि त्यामुळे त्यांनी तसे पत्र पाठविले. कर्नाटक सरकार आता स्वत: महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना निमंत्रित करणार आहे.
मराठी भाषिकांच्या समस्या, त्यांच्या कार्यक्रमांना परवानगी, मराठी भाषा जतन करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना इत्यादी विविध बाबतीत सुद्धा महाराष्ट्राच्या वतीने मुद्दे मांडले गेेले. त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला.
महाराष्ट्राची जी भूमिका सुप्रीम कोर्टात आहे, तीच भूमिका आजही कायम आहे. मराठी भाषिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मंत्र्यांची समिती काम करेल. सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारची भूमिका ही तटस्थ असली पाहिजे, असे राज्य सरकारच्या वतीने सांगन्यात आले. ते केंद्र सरकारने मान्य केले.
