सत्तासंघर्ष सुनावणी : अध्यक्षांच्या अधिकारांवरून दावे, प्रतिदावे

0

नवी दिल्ली: राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेली आजची सुनावणी संपली असून ही सुनावणी उद्या बुधवारी आणि गुरुवारीही चालणार आहे. मंगळवारी तब्बल चार तास चाललेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या वतीने अड कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. आता यावर उद्या शिंदे गटाच्या वतीने युक्तीवाद करण्यात येणार आहे. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांवर अविश्वासाचा ठराव मांडला असताना त्यांना आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे की नाही या संदर्भातल्या मुद्द्यावर सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी व्हावी, अशी ठाकरे गटाने मागणी केली आहे. अरुणाचल प्रदेशमधील नबाम रेबिया प्रकरणावर एकदा मोठ्या घटनापीठाकडून पुनर्विचार करण्यात यावा, अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली तर त्याची गरज नसल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आलाय.
विधिमंडळाच्या पीठासीन अधिकाऱ्याच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव प्रलंबित असल्यास त्याला कारवाईचा अधिकार मिळतो का, या प्रश्नाची उकल करण्यासाठी शिंदे गटाकडून 2016 च्या अरुणाचल प्रदेशामधील नबाम रेबिया प्रकरणाचे दाखले दिले जात आहेत. अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना पीठासीन अध्यक्षांना कारवाईचा अधिकार, असा निकाल त्यावेळी दिला गेला होता. त्यामुळे सत्तासंघर्षात तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रस्ताव निर्णय घेण्याचा कुठलाही अधिकार नव्हता, असा दावा शिंदे गटाकडून सुरु आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटाचे दावे खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. १६ आमदारांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली, तेव्हा विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव नव्हता. या नोटिशीनंतर काही वेळाने अविश्वास ठराव आणण्यात आला. विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव होता. त्यामुळे त्यांचे अधिकार संपुष्टात येतात, असे होत नाही, असा दावा सिब्बल यांच्याकडून करण्यात आला. नोटीस दिल्यानंतर पूर्ण प्रक्रिया झालेली नव्हती. त्यामुळे ते कारवाई करू शकतात, असा युक्तिवादही त्यांनी केला. आता उद्या व गुरुवारच्या सुनावणीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलेले आहे.

    शंखनाद युट्युब चॅनेलच्या बातम्या बघण्यासाठी → येथे क्लिक करा