कर्नाटकचे पोलीस महासंचालक (डीजीपी) प्रवीण सूद यांना भारत सरकारने केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) संचालकपदी नियुक्ती केली आहे. सूद हे १९८६ बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. सीबीआयचे विद्यमान संचालक सुबोध कुमार जयस्वाल यांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ २५ मे रोजी संपणार आहे. त्यानंतर हे पद रिक्त होणार होते. तत्पूर्वी उपरोक्त नियुक्ती करण्यात आली आहे.
कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकांचा निकाल पार पडल्यानंतर शनिवारी सायंकाळी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायधीश डी.वाय. चंद्रचूड, लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात एक महत्वाची बैठक झाली. या बैठकीत तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांची नावे निवडण्यात आली होती. या समितीने ही नावे मंत्रिमंडळाच्या निवड समितीकडे पाठविली होती. त्यापैकी सूद यांचे नाव निवडण्यात आले. चौधरी यांनी काल याबाबत माहिती दिली होती.
सीबीआय संचालकाची निवड दोन वर्षांसाठी केली जाते. मात्र हा कार्यकाळ पाच वर्षांपर्यंत वाढविला जाऊ शकतो. संचालकांच्या यादीत प्रवीण सूद (डीजीपी कर्नाटक) यांच्यासह मध्यप्रदेशचे डीजीपी सुधीर सक्सेना व वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी ताज हसन यांची नावे होती. मात्र सूद यांनी यात बाजी मारली.
सीबीआयविषयी
सीबीआय थेट केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत काम करते. म्हणून तिला सर्वांत शक्तिशाली एजन्सी म्हटले जाते. कोणतेही राज्य सरकार केंद्राला कोणत्याही प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची विनंती करू शकते. पण याविषयीचा अंतिम निर्णय केंद्र सरकारचा असतो. केंद्र, सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतरच सीबीआयला राज्य पोलिसांनी नोंदवलेल्या गुन्ह्याचा तपास करता येतो. डीएसपीई कायद्यांतर्गतही सरकार सीबीआय चौकशी करू शकते.
