नागपूर,दि.११ (प्रति) : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या सर्व विंगच्या महाराष्ट्र प्रदेश पदाधिकाऱ्यांची बैठक आज गुरुवार दि. १२ जानेवारीला दुपारी १२ वाजता धनवटे नॅशनल कॉलेज, कॉंग्रेस नगर, नागपूर येथे होत आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ.प्रकाश भागरथ यांच्या अध्यक्षतेखाली होत असलेल्या या बैठकीत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर हे प्रामुख्याने उपस्थित (Rashtrya OBC Mahasangha) राहणार आहेत. महाराष्ट्र प्रदेश पातळीवरील राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी युवा महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी युवती महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी-अधिकारी महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी किसान महासंघ, राष्ट्रीय ओबीसी वकील महासंघ व राष्ट्रीय ओबीसी महिला कर्मचारी-अधिकारी महासंघ अशा विविध विंगचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते या बैठकीला उपस्थित राहतील, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव राजेश काकडे यांनी कळविले आहे.
राज्यातील ओबीसी लोकांना विविध स्तरावर भेडसावणा-या अनेक समस्यांवर मात करण्यासाठी करावयाचे उपाय व पुढील आंदोलनाची रूपरेषा व दिशा या राज्यस्तरीय बैठकीत ठरविण्यात येणार आहे. या बैठकीत बिहार राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यात सुध्दा जातनिहाय जनगणना करणे यावर प्रामुख्याने भर देण्यात येणार आहे. सोबतच महाराष्ट्र राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शासकिय वसतिगृह निकाली काढणे,राज्यातील नोकर भरती लवकरात लवकर करण्यासाठी राज्य सरकारवर दवाब आणने, ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करण्यात येवू नये, पात्र ओबीसी विद्यार्थ्यांना फ्रीशीपसाठी लावण्यात आलेली ८ लाख रुपये उत्पन मर्यादा रद्द करून नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यास पात्र ठरविण्यात यावे, उच्च शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ८ लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा रद्द करून नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र असण्या-या विद्यार्थांस पात्र ठरविण्यात यावे, ओबीसी कर्मचा-र्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण धोरण लागू करण्यात यावे, ओबीसी समाजाचा रिक्त पदांचा अनुशेष त्वरित भरण्यात यावा, ओबीसी शेतकरी व शेतमजुरांना ६० वर्षे वयानंतर पेंशन योजना लागू करण्यात यावी, अशा अनेक प्रलंबित मागण्यांबाबत या बैठकीत चर्चा करून पुढील आंदोलनाची दिशा व धोरण ठरविण्यात येणार आहे. राज्यात सरकार कोणत्याही राजकीय पक्षाचे असले तरी ते सरकार मात्र ओबीसी लोकांच्या जीवनावश्यक समस्यावरही गंभीर नसल्याचे चित्र आज राज्यातच नव्हेतर देशात निर्माण झाले आहे. ओबीसींचे संवैधानिक आरक्षणच नव्हेतर अन्य समस्या सुद्धा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सोडविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी ओबीसी लोकांची अपेक्षा आहे व हा मुद्या सुद्धा या बैठकीत चर्चेला आहे.
