नागपूर. महावितरणने सादर केलेल्या वीज दरवाढीच्या प्रस्तावावर (electricity tariff hike proposal submitted by Mahavitran ) महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडून (MERC) शुक्रवारी ई-जनसुनावणी घेण्यात आली. वनामतीच्या सभागृहात पार पडलेल्या सुनावणीत घरगुती वीज ग्राहक, उद्योजक, व्यावसायिक, गृहउद्योगचालक अशा सर्वच वर्गातील ग्राहकांनी वीज दरवाढीला तीव्र विरोध दर्शविला (Consumers of all categories showed strong opposition to the electricity tariff hike). आधीच अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात विजेचे दर फारच अधिक आहे. महावितरणचा प्रस्ताव मान्य झाल्यास वीजदर 44 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्राहकांचे कंबरडेच मोडले जाणार आहे. मोठ्या संख्येने रोजगार देणाऱ्या उद्योगांवरही त्यामुळे परिणाम होण्याची शक्यता आहे. साधे दळणाचे दर सुद्धा प्रती किलो 10 रुपये प्रमाणे वाढतील. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन महावितरणने प्रस्तावित केलेल्या दरवाढीला मान्यता दिली जाऊ नये, अशी विनंती यावेळी करण्यात आली. विविध क्षेत्रातील संघटनांच्या प्रतिनिधींनी त्यांची बाजू मांडताना प्रस्तावित दरवाढ अन्यायकारक असल्याचे मत मांडले. दरवेळी जनसुनावणी वादळी ठरते यंदामात्र संपूर्ण प्रक्रिया अतीशय शांततेत पार पडली.
आयोगाचे अध्यक्ष संजय कुमार, सदस्य मुकेश खुल्लर, आय. एम. बोहरी यांनी विविध वर्गवारीतील ग्राहकांचे म्हणणे एकूण घेतले. आयोगाचे सदस्य सचिव अभिजित देशपांडे यावेळी उपस्थित होते. महावितरणचे प्रभारी संचालक (वाणिज्य) योगेश गडकरी यांनी वीज दरवाढीच्या आवश्यकते बाबत सादरीकरण केले. देशात १८ राज्यात भारनियमन होत असताना महावितरणने वीज पुरावठ्यावरील संकटाच्या काळात राज्यात कुठेही भारनियमन केले नाही व राज्यातील ग्राहकांना दिलासा देण्यात आला.त्यासाठी वीज खरीदी करण्यात आली व अत्यंत कमी दरातील कोयना प्रकल्पाची वीज वापरून महावितरणने ७९५ कोटी रुपयांची बचत केली.महावितरणने वीज देयकात सुधारणा केली.वितरण हानीला आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना केली.कार्यक्षमता वाढवली, हरित आणि ग्राहक सेवांसाठी विविध उपक्रम राबविले असे सांगितले. तसेच वीज दरवाढ केवळ १४ व ११ टक्के एवढीच आहे असे ही सांगितले.
माजी नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे यांनी खासगी कंपन्यांकडून चढ्या दराने वीज खरीदी करण्यात आली त्याचे ओझे ग्राहकांवर लादण्यात येत आहे.त्यामुळे दरवाढ करण्यात येऊ नये अशी मागणी केली. महेंद्र जिचकार यांनी इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात विजेचे दर अधिक असून त्यामुळे उद्योगांना आपले उद्योग चालवणे कठीण होईल असे मत व्यक्त केले.
विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे आर. बी. गोयंका यांनी अधिक कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी महावितरणची चार वितरण कंपनीत विभागणी करावी अशी मागणी केली.तसेच कृषी ग्राहकांसाठी वेगळी कंपनी निर्माण करण्याचीही मागणी केली.
कोल्ड स्टोरेज असोसिएशन चे आदित्य झुणझुणवाला यांनी कृषी उत्पादनासाठी कोल्ड स्टोरेज ची वेगळी वर्गवारी करून दिलासा देण्याची मागणी आयोगाकडे केली.जनता दल सेक्युलरचे
प्रताप होगाडे यांनी आयोगासमोर सविस्तर भूमिका मांडली.महावितरणने कृषी वीज वापर जास्त दाखवला आहे. तो गैर आहे व तो ग्राह्य धरण्यात येऊ नये अशी मागणी त्यांनी केली.धोबी परीट समाज अध्यक्ष केशव सोनटक्के यांनी पारंपरिक लॉंद्री व्यवसायालाला सवलतीच्या दरात वीज देण्याची मागणी केली.महाराष्ट्र राज्य गृह कुटीर उद्योगाचे शिवकुमार अग्रवाल यांनी वीज दर वाढल्यास दळणाचे दर वाढतील त्यामुळे वीज दर वाढ करू नये अशी मागणी केली.ग्राहक पंचायत चे मिलिंद कैकाडे यांनी सोलर रुफ टॉप बाबत भूमिका मांडली .तसेच वीजदर भाववाढ करू नये अशी मागणी केली. वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी महागाईने जनता त्रस्त असताना ही वीज दरवाढ होऊ नये अशी मागणी केली.महावितरणच्या व्यवस्थापनाच्या अकार्यक्षम कारभारामुळे ही दरवाढ होत आहे.राज्य सरकारच्या बेजबाबदार धोरणामुळे शेतकऱ्यांची थकबाकी वाढली आहे असा आरोप शर्मा यांनी यावेळी केला. महावितरण मध्ये ४० टक्के जागा रिक्त आहे.कंत्राटी कामगारांच्या भरवश्यावर कंपनी चालवली जात आहे. वीज निर्मिती कंपन्या सोबत चुकीच्या वीज करारामुळे दरवाढ होत असेही शर्मा यांनी यावेळी सांगितले.