मुंबईः राज्यातील प्राथमिक शाळा ते ज्युनियर कॉलेजांपर्यंत कार्यरत शिक्षणसेवकांचे मानधन वाढविण्याचा (Shikshan Sevak Remuneration ) निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तब्बल ९ वर्षानंतर शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ होत आहे. सरकारकडून जीआर प्रसिद्ध करून मानधनात वाढ करत असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. शिक्षण सेवकांच्या मानधनात झालेली वाढ १ जानेवारी २०२३ पासून लागू होणार आहे. मंगळवारी निघालेल्या शासन आदेशानुसार प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिकच्या शिक्षण सेवकांचे मानधन ६ हजार रुपयांवरुन १६ हजार रुपये करण्यात आले असून. माध्यमिकच्या शिक्षण सेवकांचे मानधन ८ हजार रुपयांवरुन १८ हजार रुपये करण्यात आले आहे. तर उच्च माध्यमिक महाविद्यालयातील शिक्षक सेवकांचे मानधन ९ हजार रुपयांवरुन २० हजार रूपये करण्यात आले आहे. राज्यात येत्या काळात शिक्षणसेवकांच्या ६७ हजार जागा भरल्या जाणार असून त्यांच्यासह सध्या कार्यरत असणाऱ्या सेवकांना याचा लाभ होणार आहे.
२००० सालापासून शिक्षणसेवक योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेनुसार शिक्षणसेवकांना शैक्षणिक अर्हता व पदानुसार ३ हजार ते ५ हजार रुपये मानधन दिले जात होते. २०११ मध्ये हे मानधन वाढवून अनुक्रमे ६ हजार आणि ९ हजार करण्यात आले. त्यानंतर या मानधनात आतापर्यंत वाढच करण्यात आली नव्हती. नियमित शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू झाल्याने शिक्षणसेवकांच्या मानधनातही वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी वारंवार करण्यात येत होती. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या संदर्भात जून महिन्यात आदेश दिले होते. शिक्षणसेवकांना दिले जाणारे मानधन कोणत्याही प्रकारच्या उद्योगातील वर्ग चारच्या कर्मचाऱ्यास दिल्या जाणाऱ्या किमान वेतनाएवढे दिले जावे असे नमूद करताना शिक्षणसेवकांना १५ हजार ते २० हजार रुपये मानधन असावे, असे आदेशही देण्यात आले होते. राज्य सरकारच्यावतीने शिक्षकांची ६७ हजार पदे भरली जाणार आहेत. त्यासाठी अभियोग्यता चाचणी घेण्यात येणार आहे. या चाचणीसाठी अर्ज करण्याची मुदत बुधवारी संपत आहे. मार्च महिन्यात ही परीक्षा होईल आणि मे महिन्यापर्यंत शिक्षकांची भरती होण्याची शक्यता आहे.
