मुंबई : एखादा विवाह कुठल्याही परिस्थितीत टिकणारच नसेल आणि पती-पत्नीला एकमेकांपासून लवकरात लवकर वेगळे होण्याची इच्छा असल्यास झटपट घटस्फोट घेणे शक्य होणार आहे. विवाह टिकण्याची कुठलीच शक्यता दिसत नसल्यास 6 महिन्यांचा वेटिंग पिरियड संपण्यापूर्वीच घटस्फोट घेता येऊ शकतो, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने (quick divorce) दिला आहे. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे. घटनेच्या कलम 142 अंतर्गत मिळालेले अधिकार वापरू शकतात आणि काही प्रकरणांमध्ये परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी आवश्यक 6 महिन्यांचा प्रतिक्षा कालावधी माफ करू शकतात, असा निर्वाळाही न्यायालयाने दिला आहे.
यापूर्वी पती-पत्नीला घटस्फोटासाठी 6 महिने वाट पाहावी लागत असे. या काळात घटस्फोटाच्या निर्णयाचा पुनर्विचार, संसार सावरण्यास प्रयत्न करण्यासाठी वेळ दिला जात होता. मात्र आता त्वरित घटस्फोट हवा असल्यास कौटुंबिक न्यायालयात जाऊन सहमतीने घटस्फोटासाठी 6 महिने थांबण्याची आवश्यकता भासणार नाही. आता अशा प्रकरणांमध्ये कौटुंबिक न्यायालयाऐवजी थेट सर्वोच्च न्यायलयात जाऊन घटस्फोट घेता येणार आहे.
पती-पत्नीचे नाते पुन्हा सावरण्यास काहीच वाव उरला नसेल, तर त्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालय घटस्फोट मंजूर करू शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. निवाडा देणाऱ्या पाच न्यायमूर्तींमध्ये न्या एसके कौल, न्या संजीव खन्ना, न्या एएस ओका, न्या विक्रम नाथ आणि न्या जेके महेश्वरी यांचा समावेश होता.
सर्वोच्च न्यायालयासमोर आतापर्यंत अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यात परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी प्रतिक्षा करणे आवश्यक आहे का? हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 13B अंतर्गत परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी हवा असल्यास प्रतिक्षा कालावधी कमी किंवा रद्द करता येणार नाही का? असे सवाल विचारण्यात आले होते. यानंतर 29 जून 2016 रोजी हे प्रकरण घटनापीठाकडे गेले होते. तब्बल 6 वर्षांच्या सुनावणीनंतर घटनापीठाने 29 सप्टेंबर रोजी याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला होता.
