नवी दिल्ली : अदानी समूहाशी संबंधित घडामोडींची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक तज्ज्ञांची समिती नेमली असून न्या. ए.एम. सप्रे हे निवृत्त न्यायाधीश (Justice Sapre Committee to enquire in Adani Issue) या समितीचे अध्यक्ष असतील. त्यांच्यासह माजी न्यायमूर्ती ओ पी भट, न्यायमूर्ती जे पी देवदत्त, एम व्ही कामथ, नंदन नीलेकणी व सोमशेखर सुंदरेशन यांचा या समितीत समावेश आहे. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी एस नरसिम्हा व न्यायमूर्ती जे बी पारडीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने गुरुवारी यासंदर्भातील आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने सेबीला स्टॉक्सच्या किंमतीत गैरव्यवहार झाल्याची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सेबीला हा अहवाल 2 महिन्यात द्यावा लागेल. सेबीला या अहवालात सेबी नियम कलम 19 चे उल्लंघन झाले काय? हे स्पष्ट करावे लागणार आहे.
दरम्यान, न्या. सप्रे समिती ही प्रामुख्याने दोन पैलूंची चौकशी करणार असून शेअर बाजाराची नियामक चौकट मजबूत करण्यासाठी उपाययोजना देखील सुचविणार आहे. या माध्यमातून शेअर बाजारातील व्यवहारांवरील निगराणी अधिक मजबूत करण्याचे प्रयत्न आहेत. समिती अदानी समूहाच्या शेअर्समधील वेगवान उलथापालथीशी संबंधित वादांची चौकशी करेल. हिंडेनबर्गचा अहवाल समोर आल्यानंतर समूहाचे समभाग वेगाने कोसळले होते. समिती स्थापन केल्यामुळे बाजार नियंत्रक सेबीचे स्वातंत्र्य व त्याच्या तपास प्रक्रियेत कोणताही अडथळा येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अदानी प्रकरणात सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट रेग्युलेशन नियम 19(a) चे उल्लंघन झाले का?, विद्यमान कायद्यांचे उल्लंघन करून स्टॉकच्या किमतींमध्ये काही फेरफार झाला का? याचा धांडोळा सेबीकडून घेतला जाणार आहे. या प्रकरणाच्या मिडिया कव्हरेजवर बंदी घालण्यास न्यायालयाने यापूर्वीच नकार दिलाय.
