आम नदीवरील पुलाचे बांधकाम प्रकरण; तुम्हीच तक्रारदार आहात का?

सिंचन विभागाचा तक्रारदाराला सहा महिन्यानंतर सवाल!

नागपूर(Nagpur):
सरकारी काम आणि सहा महिने थांब! ही म्हण प्रत्यक्षात साकारणारे सरकारी धर्तीवरचे काम करत सर्वसामान्य नागरिकांचा कायम जाच करणारी सरकारी कार्यपद्धती काही केल्या बदलत नाही. काम करण्याचा सरकारी खाक्या कसा असतो, याची अफलातून उदाहरणे भारतीय नागरिकांना रोजच अनुभवायला येतात. एखाद्या कामाबद्दल सरकारदरबारी तक्रार दाखल केल्यानंतर त्याची दखल घ्यायचे सोडून, त्या संदर्भात चौकशी, कारवाई करायचे सोडून, तक्रारदाराला तक्रारीची प्रत पोस्टाने पाठवून, तुम्हीच ही तक्रार केली आहे का, असा सवाल, तक्रार केल्यानंतरच्या तब्बल सहा महिन्यानंतर विचारण्याचा अफलातून प्रकार महाराष्ट्राच्या जलसंपदा विभागाने केला आहे.
एखादी तक्रार दाखल झाल्यावर सहा महिने ती थंड बस्त्यात ठेवायची आणि नंतर उगाच त्यावर काहीतरी कारवाई केल्याचे ‘दाखवण्या’साठी निरर्थक पत्रव्यवहार सुरू करायचा, असा हा कारभार ठरला आहे. ज्या संदर्भात तक्रार केली होती, ते प्रकरण सहा महिन्यात किती बदललेले असेल? किंवा ज्यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल झाली, त्यांना या कालावधीत सारे पुरावे नष्ट करण्यासाठीची ‘संधी’ उपलब्ध करून देण्याचा तर हा डाव नाही ना, असाही सवाल यासंदर्भात उपस्थित झाला आहे.
प्राप्त माहितीनसार, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नागपूर कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या गोसीखुर्द पुनर्वसन विभागातील आम नदीवरील पुलाच्या बांधकामाच्या अंदाजपत्रकामध्ये व निविदा प्रक्रियेमध्ये झालेल्या अनियमिततेच्या संदर्भात भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर येथील दिलीप चित्रिवेकर यांनी एक तक्रार 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी जलसंपदा विभागाच्या विविध स्तरांवरील अधिकाऱ्यांकडे दाखल केली होती.
जलसंपदा विभागाच्या मंत्रालयातील अप्पर मुख्य सचिवांकडे दाखल करण्यात आलेल्या या तक्रारीत, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नागपूर कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या गोसीखुर्द पुनर्वसन विभागातील आम नदीवरील पुलाच्या अंदाजपत्रकामध्ये व निविदा प्रक्रियेमध्ये सुमारे 30 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार करणाऱ्या कार्यकारी संचालक, मुख्य अभियंता व कार्यकारी अभियंत्यांविरुद्ध लोकायुक्त व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या माध्यमातून चौकशी करण्याची व त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
सदर कामांमध्ये 200 एकर जमिनी करिता पोच रस्त्याचे बांधकाम करणे अपेक्षित होते परंतु प्रकल्पग्रस्त यांच्या मागण्या स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरत तत्कालीन मुख्य अभियंता व अधीक्षक अभियंता राजेश पाटील यांनी कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी या उपक्रमाचा वापर केल्याचा आरोप या पत्रातून करण्यात आला आहे. या कामाच्या संदर्भात वारंवार निविदा का काढण्यात आल्या याचा सखोल अभ्यास केल्यास, आपल्याला नको असलेले कंत्राटदार बाजूला सारण्यासाठी त्यांच्या निविदांमध्ये तांत्रिक त्रुटी काढून त्यांना अपात्र ठरवायचे आणि आपल्याला हव्या असलेल्या कंत्राटदराला
पात्र ठरवत त्याला कंत्राट मिळेल अशी व्यवस्था करायची, असा प्रकार या संदर्भात झाल्याचे देखील या तक्रारीत म्हटले आहे. या कामासाठी सुरुवातीला काढण्यात आलेल्या निविदेत कामाची किंमत १६०६.२७ लक्ष रुपये एवढी होती. तर, नंतरच्या काळात याच कामासाठी जाहीर झालेल्या निविदा सूचनेत कामाची किंमत २६०६.६४ लक्ष एवढी झाली. अतिशय कमी कालावधीत एका कामाची किंमत तब्बल १००० लक्ष रुपयांनी वाढणे हा भ्रष्टाचाराचा कळस असल्याचे देखील या तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक राजेश सोनटक्के व तत्कालीन मुख्य अभियंता व अधीक्षक अभियंता राजेश पाटील यांनी कार्यकारी अभियंता जितेंद्र तुरखेडे यांना सोबत घेऊन कामाच्या नावांमध्ये फेरफार करून 16 कोटींचे काम 27 कोटींचे दाखवून शासनाची फसवणूक केली असल्याचे या तक्रारीत म्हटले होते. या कामासाठी आधी तयार करण्यात आलेली डिझाईन व ठरवण्यात आलेले इस्टिमेट इतके चुकीचे होते का, की की नंतरच्या फेरबदलात कामाचा खर्च चक्क दहा कोटींनी वाढला, असा बोचरा सवाल देखील या तक्रारीतून दिलीप चित्रिवेकर यांनी उपस्थित केला होता. ही सरळ सरळ शासनाची फसवणूक असून, सार्वजनिक पैशाचा अपहार असल्याचा आरोप देखील या तक्रारीतून करण्यात आला होता. केवळ दहा ते पंधरा कास्तकारांसाठी व दोनशे एकर शेतीसाठी 27 कोटी रुपयांचा पूल बांधणे व जीएसटीची रक्कम धरून 30 कोटी रुपयांचे बजेट तयार करणे, हा कोणता शहाणपणा आहे? हा खर्च शासनाच्या बीसी रेशियो मध्ये बसतो का, बसत नसेल तर त्यामागील नेमके कारण काय होते, या कामाच्या स्वरूपात बदल करून त्याची किंमत का वाढवण्यात आली, कुण्या विशिष्ट कंत्राटदाराला फायदा करून देण्यासाठी म्हणून हा सारा प्रकार करण्यात आला होता का, असे अनेक सवाल या तक्रारीतून करण्यात आले होते. गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पाच्यासंदर्भात विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक राजेश सोनटक्के व राजेश पाटील यांचा मनमानी कारभार सुरू असल्याचा देखील आरोप या तक्रारीतून करण्यात आला होता. या सर्वांची चौकशी करून या प्रकरणात त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी देखील या पत्रातून करण्यात आली होती.
खरंतर अतिशय गंभीर अशा या प्रकरणात आवश्यक ती चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई होणे अपेक्षित होते. मात्र तक्रार दाखल झाल्यावर जवळपास सहा महिने राज्य शासन, जलसंपदा विभाग, या विभागाचे मंत्रालयातील अधिकारी झोपेत होते की काय, असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाच्या एका परिपत्रकाचा दाखला देत, तक्रारदाराने केलेल्या तक्रारीची प्रत सोबत जोडत, महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यासन अधिकारी स्वाती थोरात यांनी एक पत्र दिलीप चित्रिवेकर यांना पाठविले आहे. ही तक्रार आपणच केली आहे का, याबाबत उलट टपाली कळवावे, असे देखील कार्यासन अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पत्रात म्हटले आहे. राज्य शासनाकडे अशा अनेक तक्रारी दाखल होत असतात. त्यातल्या बऱ्याच निनावी असतात, तर काही तक्रारींवर कुणाचे तरी नाव लिहून खोट्या सह्या करून तक्रारी दाखल केल्या जातात. या संदर्भात करावयाच्या कारवाईबाबत राज्य शासनाचे एक परिपत्रक यापूर्वीच जारी झाले आहे. त्याचा दाखला देत, आपणच खरे तक्रारकर्ते आहात का, असा सवाल विचारणारे पत्र राज्य शासनाने चित्रिवेकर यांना पाठविले आहे. मात्र हे पत्र पाठवायला देखील शासनाच्या या ‘कर्तव्यदक्ष’ अधिकाऱ्यांना तब्बल सहा महिने लागले आहेत. त्यामुळे सदर प्रकरणात चौकशी करण्यास जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी किती इच्छुक असतील, हेच यातून दिसून येते.