नवी दिल्लीः नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन पंतप्रधानांनी नव्हे तर राष्ट्रपतींच्या हस्ते करण्यात यावे, यावरून रंगलेल्या वादात काही विरोधी पक्षांनी कार्यक्रमावर बहिष्कार घातला आहे. आता हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात देखील पोहोचला (New Parliament issue in Supreme Court) आहे. नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन भारताच्या राष्ट्रपतींच्या हस्ते करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील सीआर जया सुकीन यांनी ही याचिका दाखल केली असून त्यात संसद भवनाचे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते न करण्याचा निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने संविधानाचे उल्लंघन केल्याचा दावा करण्यात आलाय.
या वकीलाचे म्हणणे आहे की, भारताची संसद ही सर्वोच्च संस्था आहे. राष्ट्रपतींनाच संसदेचे सत्र बोलावण्याचा अधिकार प्राप्त आहे. त्याचप्रमाणे संसद किंवा लोकसभा बरखास्त करण्याचे अधिकारही राष्ट्रपतींकडेच आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींच्याच हस्ते संसदेचे उद्घाटन होणे अपेक्षित आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या २८ मे रोजी नवीन संसद भवनाचे उद्धाटन करणार आहेत. आतापर्यंत १९ विरोधी पक्षांनी नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटन सोहळ्यावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली आहे. या पक्षांमध्ये काँग्रेस, द्रमुक, आप, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), समाजवादी पक्ष, सीपीआय, जेएमएम, केरळ काँग्रेस (मणी), आरएलडी, टीएमसी, जेडीयू, NCP, सीपीआय(एम), राजद, मुस्लिम लीग, नॅशनल कॉन्फरन्स, रिव्होल्युशनरी सोशालिस्ट पार्टी आणि एमडीएमके या पक्षांचा समावेश आहे. तर अकाली दल, बीजेडी, वायएसआरसीपी, आणि बसपाने या कार्यक्रमात सहभागी होण्याचा निर्णय जाहीर केलाय.
