सीमावादात केंद्रसरकारला बघ्याची भुमिका घेता येणार नाही
मुंबई – गुजरातची निवडणूक एकतर्फी होईल यामध्ये कोणाच्या मनात शंका नव्हती. सगळी देशाची सत्ता त्यासाठी वापरण्यात आली. अनेक निर्णय एका राज्याला सोयीचे घेण्यात आले. अनेक प्रकल्प त्या राज्यात कसे येतील याची काळजी घेतली गेली. त्याचा परिणाम गुजरातमध्ये एकतर्फी निकाल लागणार याबद्दल कोणाच्या मनात शंका नव्हती. गुजरात निकाल लागला म्हणजे देशात लोकांचा एका बाजूने मतप्रवाह जातो हे म्हणणे उचित नाही. याचे उत्तम उदाहरण दिल्ली महानगरपालिकेमध्ये तिथल्या जनतेने दाखवले अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार (NCP President Sharad Pawar on Gujarat Results) यांनी पक्षाच्या प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत व्यक्त केली.
गेली १५ वर्षे दिल्ली महानगरपालिकेत भाजपाची सत्ता होती ती आता राहिलेली नाही. काल हिमाचलप्रदेशची निवडणूक झाली. तिथे भाजपाचे राज्य होते. आताच्या माहितीनुसार भाजपाला तिथे २७ जागा मिळाल्या आणि ३७ जागा काँग्रेसल्या मिळाल्या. आज या ठिकाणी भाजपाचे राज्य गेले. दिल्लीमधील राज्य गेले. याचा अर्थ हळूहळू बदल व्हायला लागला आहे. राजकारणात पोकळी असते. गुजरातची पोकळी भाजपाने भरून काढली आणि दिल्लीची पोकळी केजरीवाल यांच्या आपने भरून काढली. आज अनेकांना बदल हवे आहेत त्याची नोंद राजकीय जाणकार कार्यकर्त्यांनी घेऊन ती पोकळी भरून काढण्यासाठी आवश्यक ते कार्यक्रम घेतले पाहिजे. आज महाराष्ट्रात ती पोकळी आहे, त्या पोकळीला सामोरे जाऊन जनतेला पर्याय द्यायची ताकद कोणा पक्षात असेल तर तो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात आहे असेही शरद पवार म्हणाले.
दरम्यान आपण कमीत कमी भाजपच्या प्रवृत्तीविरुद्ध असलेल्या शक्ती आहेत त्या एकत्रित कशा करता येतील व त्या एकत्रित करताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना या सर्व कामात प्रोत्साहित करता येईल, निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत पक्षाचे जिल्हा, तालुका, राज्याचे सर्व सहकारी कसे महत्वाची कामगिरी करतील हे बघण्याची आवश्यकता आहे असे आवाहनही शरद पवार यांनी केले.
मराठी आणि कानडी याच्यात वाद नाही. कानडीचा द्वेष आम्ही कधी करणार नाही. कानडीसुद्धा एका राज्याची भाषा आहे. आपल्या त्या राज्याशी संघर्ष नाही आपला संघर्ष फक्त तिथे असलेल्या मराठी भाषिकांना न्याय मिळावा, त्यांना न्याय मिळण्याचा त्यांचा अधिकार आहे. जो लोकशाहीच्या माध्यमातून अनेकदा सिद्ध झाला. तेवढ्यापूरता हा प्रश्न आहे पण दुर्दैवाने तिथल्या सरकारने वेगळी भूमिका घेतली. येणारे अधिवेशन हे बंगळूरला न होता बेळगावला होणार आहे यातून त्या भागाचा महाराष्ट्राशी अथवा मराठी भाषिकांशी काही संबंध नाही, हे दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. शाळेत शिकण्याऱ्या विद्यार्थ्यांना मराठी न शिकता कानडी शिकावे, हा आग्रह आहे. त्यामुळे लोक अस्वस्थ आहेत असेही शरद पवार म्हणाले. मातृभाषा हा प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार आहे तो महाराष्ट्राने व देशाने मान्य केला. तेच सूत्र कर्नाटकने मान्य करावे तर तेही होत नाही. दुर्दैवाने यात केंद्रसरकारने लक्ष दिलेले नाही. काल अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सीमाप्रश्न उपस्थित केला त्यावर लोकसभा अध्यक्षांनी हे दोन राज्यांचे भांडण आहे त्यावर इथे बोलण्याचा संबंध नाही. दोन राज्याच्या प्रश्नावर संसदेत नाही बोलायचं तर कुठे बोलायचं. जर यात तुम्ही लक्ष घालणार नसाल तर कोणी कायदा हातात घेतला तर त्याची जबाबदारी कोणाची. म्हणून केंद्रसरकारला बघ्याची भुमिका घेता येणार नाही असे स्पष्ट शब्दात शरद पवार यांनी केंद्रसरकारला सुनावले.
१७ डिसेंबरला ठरलेला मोर्च्याचा कार्यक्रम सर्वपक्षीय आहे. तो सर्वपक्षीय मोर्चा प्रभावीपणे करणे व महाराष्ट्रच नव्हे तर देशाचा स्वाभिमान जो शिवछत्रपतींची प्रतिष्ठा यासाठी अवघा महाराष्ट्र एकत्र येतो याचे दर्शन या मोर्च्याच्या माध्यमातून दिसेल व पुन्हा एकदा चुकीच्या गोष्टी, चुकीचा वापर राष्ट्रीय नेत्यांना एकप्रकारच्या बदनामीला मदत करणारी भूमिका या राज्यात घेतली जाणार नाही अशी अपेक्षा या मोर्चातून करू असेही शरद पवार म्हणाले.
