नागपूर :महाराष्ट्रातील सत्तावादाचे प्रकरण निवडणूक आयुक्तांकडे न राहता ते सर्वोच्च न्यायालयात सात सदस्यीय बेंचसमोर गेले पाहिजे, ही उद्धव ठाकरे यांनी केलेली मागणी योग्यच आहे. निवडणूक आयोगाचा हस्तक्षेप योग्य नाही, असे मत कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज व्यक्त केले.
प्रदेश कॉंग्रेसच्या कार्यकारिणीची बैठक नागपुरात सिव्हिल लाईन्सस्थित रानिकोठी येथे सुरू आहे. या बैठकी पूर्वी नाना पटोले पत्रकारांशी बोलत होते. महाराष्ट्रातील ईडी सरकार एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस राज्याची तिजोरी लुटण्यासाठी आणि त्यांच्या मौज मस्तीसाठी बनलेले सरकार आहे. मंत्रिमंडळातला एकच मंत्री सहा जिल्ह्यांचा पालकमंत्री आहे. असा टोला त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे नाव न घेता लगावला. पालकमंत्र्यांनी दर महिन्याला संबंधित जिल्ह्यात जाऊन बैठक घेतली पाहिजे, लोकांशी चर्चा केली पाहिजे आणि त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या पाहिजेत. पण असे होताना दिसत नाही. एक मंत्री दर महिन्याला ६ जिल्ह्यात जाणे शक्यच नाही. तरीही त्यांनी सहा-सहा जिल्हे आपल्याकडे ठेवले, हे न समजण्यासारखेच आहे.
यामुळेच जनतेमध्ये राज्य सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे. सरकारमध्ये सहभागी असलेले काही लोक अपात्र ठरले, तर मग सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच पुढे जावे लागणार आहे. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाने आपली कार्यवाही थांबवली पाहिजे. राज्य सरकार लोकशाहीच्या परंपरेला हरताळ फासत आहे. या सरकारमधील पालकमंत्री त्यांच्या जिल्ह्यांवर अन्याय करीत आहे. जनतेचे खूप प्रश्न आहे. त्याकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे. महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे, कष्टकऱ्यांचे बरेच प्रश्न आहे. पण सरकारचे याकडे अजिबात लक्ष नाही. या सरकारमधील लोक पूर्ण वेळ राजकारण करण्यात लागलेले आहेत. त्यामुळे राज्याची अधोगती होत असल्याचा आरोप नाना पटोले यांनी केला.
दरम्यान, ज्या समृद्धी महामार्गाच्या कामाचा उदोउदो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केला त्या रस्त्यावर १००पेक्षा जास्त अपघात झाले. अनेकांनी जीव गमावला. खरं तर हा श्रीमंतांसाठी बनलेला रस्ता आहे. गरीब आणि मध्यमवर्गायांसाठी हा रस्ता नाही. जे अपघात झाले, त्यामध्ये लहान गाड्यांचा समावेश आहे. या रस्त्यासाठी घेतलेले हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज आता गरिबांच्या खिशातून फेडण्याचा घाट घातला जात आहे असेही नाना पटोले म्हणाले.
