नवी दिल्ली – देशात ईडी, सीबीआयचा गैरवापर होत असल्याचा सातत्याने आरोप करणाऱ्या विरोधकांना मोठा धक्का बसला. केंद्रीय एजन्सीच्या कथित मनमानी वापराबाबत 14 विरोधी पक्षांची (Petition on Misuse of ED and CBI) याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ईडी आणि सीबीआयच्या गैरवापराच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. नेत्यांना विशेष सूट देता येणार नाही. नेत्यांनाही सामान्य नागरिकांसारखेच अधिकार आहेत. नेत्यांच्या अटकेबाबत वेगळी मार्गदर्शक तत्त्वे असू शकत नाहीत. त्यामुळे आम्ही या याचिकेवर सुनावणी करू शकत नाही. तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही याचिका मागे घेऊ शकता, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर याचिका मागे घेण्यात आली.
सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बुधवारी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, राजकारण्यांसाठी वेगळी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करता येणार नाहीत. न्यायालयाच्या या टिप्पणीनंतर विरोधी पक्षांनी आपली याचिका मागे घेतली. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली 14 विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर सीबीआय आणि ईडीचा मनमानी वापर केल्याचा आरोप केला होता. याचिकेत या पक्षकारांनी अटक, रिमांड आणि जामीन याबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी केली होती
सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, प्रभावित झालेल्या लोकांनी अशी कोणतीही याचिका दाखल केलेली नाही. मात्र देशात शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमीच असल्याची टिप्पनी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केली. ज्या प्रकरणात एजन्सींनी कायद्याचे पालन केले नाही, अशी प्रकरणे आपण आमच्याकडे घेऊन येऊ शकता. अशा प्रकारे मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणे आम्हाला शक्य नाही. आम्ही जामीन वगैरेबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, परंतु ती सर्व वस्तुस्थितीच्या आधारे जारी करण्यात आली आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
