आरक्षण आताच का काही? ॲड. नंदा पराते यांचा सवाल

नारी शक्ती वंदन विधेयक संसदमध्ये सर्व पक्षीय समर्थनाने मंजूर झाला. भाजप सरकारने ओबीसी महिलांना आरक्षणाबाहेर ठेऊन मानसिकता दाखविली. सन २०१० मध्ये काँग्रेसने  सरकारने महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत मंजूर केले ,त्यावेळी भाजप ने विरोध केला. खऱ्या अर्थाने मोदी सरकारला महिलांना आरक्षण द्यायचे नाही तर निवडणूक प्रचारात वापर करायचे आहे. भारताची जनगणना व मतदारसंघ फेररचना निश्चित नाही म्हणजेच महिलांना आरक्षण मिळण्यापूर्वीच वाद-विवाद उभा करण्याचा प्रयत्न आहे.

सन २०२४ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीमध्ये महिलांना आरक्षण लागू करण्यासाठी संसदेत काँग्रेस पक्षाने समर्थन दिले. लोकशाही मजबूत करण्यासाठी काँग्रेसने एक पाऊल समोर टाकून ओबीसी महिलांना निवडणुकीत आरक्षण करण्याची मागणी संसदेत केली पण भाजपने धुडकावून लावली. मोदी सरकारची ओबीसी बाबतची असलेली मानसिकता दिसली. महिलांची दिशाभूल करून राजकारणासाठी भाजप राजकारण करणार आणि निवडणुकीत महिलांना आरक्षणाचे झुनझुने दाखविणार पण महिला आता दिशाभूल होणार नाही. इंडिया आघाडी सत्त्तेवर येईल आणि महिलांना संविधानानुसार वाढीव आरक्षण लागू करेल तेव्हा भाजपचे आरक्षण विरोधी भूमिकेला लगाम लागेल.