नवी दिल्ली: महाराष्ट्र-कर्नाटक वादावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Home Minister Amit Shah) यांनी बोलावलेल्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात (Meeting on Maharashtra & Karnataka Border Dispute) आले आहेत. दोन्ही राज्यांचे प्रत्येकी 3 अशा 6 मंत्र्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यात सर्व मुद्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात येणार असून सीमा भागातील प्रश्नांवर सुद्धा हा मंत्रिगट काम करेल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईस्तोवर कोणत्याही राज्याने वाद निर्माण होतील, अशी विधाने करू नये, कायदा-सुव्यवस्था चांगली राहील, याची काळजी दोन्ही राज्यांकडून घेतली जाईल तसेच बनावट ट्विटर अकाऊंटसच्या माध्यमातून काही खोटी माहिती प्रसारित करण्याच्या घटना निदर्शनास आल्या असून संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आलाय.
बुधवारी सायंकाळी पार पडलेल्या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, गृहमंत्री अरगा ज्ञानेंद्र प्रामुख्याने उपस्थित होते. लोकशाहीत कोणत्याही समस्येचे निराकरण हे रस्त्यावर नाही, तर संविधानानुसार होत असते, यावर बैठकीत मतैक्य झाले. त्याचप्रमाणे बैठकीत काही निर्णय घेण्यात आले.
कर्नाटक सरकार निमंत्रण देणार
दरम्यान, महाराष्ट्रातील दोन मंत्र्यांना कर्नाटकमध्ये पाठवण्यावरून वाद निर्माण झाला होता. त्यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. कर्नाटकच्या वतीने सांगितले गेले की, या स्थितीचा फायदा घेऊन गोंधळ होण्याची शक्यता असल्याची माहिती त्या सरकारकडे होती. त्यामुळे त्यांनी मनाई करणारे पत्र पाठविले होते. कर्नाटक सरकार आता स्वत: महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना निमंत्रित करणार आहे, असे बैठकीत सांगण्यात आले. मराठी भाषिकांच्या समस्या, त्यांच्या कार्यक्रमांना परवानगी, मराठी भाषा जतन करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना इत्यादी विविध बाबतीत सुद्धा महाराष्ट्राच्या वतीने मुद्दे मांडले गेेले. त्यावर बैठकीत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
महाराष्ट्राची सर्वोच्च न्यायालयातील भूमिका आजही कायम असून मराठी भाषिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मंत्र्यांची समिती काम करेल, असे महाराष्ट्राच्या वतीने सांगण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारची भूमिका ही तटस्थ असली पाहिजे, असे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले असून ते केंद्र सरकारने देखील मान्य केले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
