मुंबई: यावर्षी खतांच्या किमती (fertilizers Price) मर्यादित राहाव्यात, यासाठी केंद्र सरकारने एक लाख 30 हजार कोटी रुपयांची सबसिडी दिली असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. बोगस खते आणि बियाणे विकणार्‍यांवर नियंत्रण आणण्याचे काम राज्य सरकार करत असल्याचे असल्याचे सांगून अजित पवार म्हणाले की, बियाणांचा 164 मेट्रीक टन साठा जप्त केला आहे. 22 पोलीस केसेस दाखल करण्यात आल्या आहेत. 20 विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. 105 विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. खतांसंदर्भात गुणनियंत्रण विभागाने 190 टन साठा जप्त केला असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
खतांच्या संदर्भात 13 पोलीस केसेस दाखल करण्यात आल्या आहेत. 52 विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. 210 विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे कृषीमंत्री, महसूलमंत्री, ग्रामविकासमंत्री, पाणीपुरवठामंत्री अशी एक समिती करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. कारवाईचे मागील कायदे लक्षात घेता बोगस खते आणि बियाणे विक्री करणार्‍यांवर कठोरात कठोर कारवाई केली जात नव्हती. त्यासाठी ही समिती करण्यात आली आहे असे सांगतानाच अधिवेशन संपायच्या आत कडक कायदा आणला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
