नागपूर : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाची सांगता उद्या शुक्रवारी होणार असतानाच राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने विदर्भाला दिलासा देणाऱ्या काही महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. संकटात सापडलेल्या राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 15 हजार रुपयांचा बोनस जाहीर करण्यात आला आहे. धान उत्पादकांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत (म्हणजे एकूण 30 हजार रुपये) हा बोनस मिळणार आहे. हा बोनस डीबीटी अंतर्गत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार असून त्याचा लाभ 5 लाख शेतकऱ्यांना होणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधक व सत्ताधारी पक्षाने विधानसभेत उपस्थित केलेल्या चर्चांना उत्तर देताना जाहीर केले.
शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून एक सर्वंकष असा कृती आराखडा तयार होत असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांना दिवसा वीज उपलब्ध होण्यासाठी २०२० पर्यंत ३० टक्के कृषी फिडर सौर उर्जेवर आणले जाणार आहेत. राज्यातील कुठल्याही प्रदेशात अनुशेष राहु नये, तो असल्यास त्याचा आढावा घेण्यासाठी व विकासाचा प्रादेशिक समतोल साधण्यासाठी नवीन समिती स्थापन केली जाणार आहे. याशिवाय राज्यासाठी एक आर्थिक सल्लागार परिषद स्थापन केली जाणार असून त्यात विविध मान्यवर तज्ज्ञांचा समावेश असेल, असे मुख्यमंत्र्यानी यावेळी सांगितले. राज्यातील तिन्ही विकास मंडळांची पुनर्स्थापना होणार असून लवकरच केंद्र सरकारकडून त्याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मामा तलावांची पुनर्बांधणी
पूर्व विदर्भातील सुमारे २७०० माजी मालगुजारी तलावांची पुनर्बांधणी होणार असून त्यासाठी ५२३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे या भागातील सिंचन क्षतमेत ५१ हजार ७०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
सूरजागडमध्ये नवे प्रकल्प
नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यातील सूरजागडमध्ये 14 हजार व 5 हजार कोटींचे नवे प्रकल्प येणार असून त्यातून 10 हजार नवे रोजगार निर्माण होतील, अशी अपेक्षा आहे.
उर्जा क्षेत्रासाठी
राज्यातील उर्जा क्षेत्रातील पायाभुत सुविधांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने 39 हजार कोटींच्या योजनेला मंजुरी दिली असून या योजनेत कोणकोणत्या घटकांचा समावेश राहणार, याचीही माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
औद्योगिक प्रकल्प
विदर्भ, मराठवाडामधील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी 70 हजार कोटीच्या रुपयांच्या गुंतवणूक प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली असून त्यापैकी विदर्भामध्ये एकूण 44 हजार 123 कोटी रुपयांची गुंतवणूक तसेच 45 हजार रोजगारांची निर्मिती होणार आहे.
विदर्भातील महत्वाकांक्षी गोसेखुर्द प्रकल्प डिसेंबर २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले असून त्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. गोसीखुर्द येथे जागतिक दर्जाचा जल पर्यटन प्रकल्प उभारणार आहोत. यासाठी जागतिक निविदा मागवण्यात येणार असून, पीपीपी तत्वावर काम करण्यात येईल. लवकरच सामंजस्य करार करण्यात येणार असून त्यासाठी निधीची तरतूद देखील करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले.
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी विदर्भातील इतरही प्रकल्पांचा आढावा घेत माहिती दिली:
–गोसेखुर्द प्रकल्प डिसेंबर २०२४ पर्यंत पूर्ण करणार.
-विदर्भातील राजमाता जिजाऊ यांचे जन्मस्थळ सिंदखेडराजा आणि लोणार सरोवर पर्यटन विकास आराखड्यानुसार कामे सुरु असल्याची माहिती. लोणार सरोवराच्या पर्यटनाच्यादृष्टीने विकास करण्यासाठी 369 कोटी 78 लाख रुपयांच्या विकास आराखड्यास मंजुरी.
–बुलढाणा जिल्ह्यातील अरकचेरी आणि आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित मान्यता, यामुळे सुमारे 1918 हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा फायदा होईल.
–अमरावतीमध्ये नाव इंटीग्रेटेड टेक्सटाईल पार्क उभारला जाणार
–नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-1 ला सुधारित 9279 कोटींच्या सुधारित खर्चास मान्यता मिळाली आहे.
–वडसा देसाईगंज-गडचिरोली नवीन रेल्वे मार्गासाठी 1 हजार 96 कोटी इतक्या सुधारित खर्चास मान्यता. त्यानुसार 548 कोटी राज्य शासनाचा हिस्सा आहे.
समृद्धी महामार्गाने समृद्धी आणली-मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री म्हणाले की, समृद्धी महामार्गामुळे केवळ वाहनांची ये-जा सुरु झालेली नाही तर याचाच उपयोग करून घेऊन आम्ही विदर्भ-मराठवाडा टुरिझम सर्किट तयार करणार आहोत. एरव्ही संभाजीनगरहून नागपूर- अमरावती किंवा अगदी गडचिरोलीपर्यंत पोहोचण्यासाठी भरपूर वेळ लागायचा. विदर्भाचं म्हणून एक वेगळेपण आहे. खनिज, उर्जा, पाणी, वन, शेती ही विदर्भाची बलस्थाने आहेत. येणाऱ्या काळात उद्योग आणि पर्यटन क्षेत्रात विदर्भात क्रांती झालेली आपण पाहाल. याची सुरुवात हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातून झाली आहे, असं ते म्हणाले. समृद्धी महामार्गामुळे मुंबई जवळ आणली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई आणि नागपूरला जवळ आणण्याचे काम केले. समृध्दीच्या वेळी आमच्याही आमदारांना विरोध करायला लावला. जमिनी देऊ नका म्हणून शेतकऱ्यांना सांगण्यात येत होते. मात्र, शेतकऱ्यांचे मोठे सहकार्य मिळाले. या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती झाल्याचे चित्र बघायला मिळत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
