– परमभागवती डॉ. रमा गोळवलकर
एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्यावर अनेक हौशे गवशे नवशे लिहिते आणि बोलते होतात. त्यातला बहुतांश आशय मृत व्यक्तीच्या चांगल्या गुणांवर प्रकाश झोत टाकणारा असतो. त्या व्यक्तीविषयी तिच्या कार्य कर्तृत्वाविषयी उमाळा दाटून येणारा असतो. कालचक्रात तिच्या असण्यानं काय चमत्कार घडले आणि तिच्या नसण्यानं कशी पोकळी निर्माण होईल याचा ताळेबंद मांडण्यात येतो. सध्या भारतात भूतपूर्व पंतप्रधान सरदार डॉ मनमोहन सिंग यांच्या मृत्यूचा राजकीय शोक पाळल्या जातो आहे. सोबतच त्यांच्या अर्थमंत्री असल्याच्या काळात झालेल्या आर्थिक सुधारणांची विविधांगी चर्चा करून त्याचं श्रेय त्यांच्या पारड्यात टाकण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला जातो आहे.
स्वतंत्र भारताचा इतिहास लिहित असताना तो सध्यातरी तीन टप्प्यांत लिहावा लागणार आहे. बिटीश राजवटीच्या जोखडातून स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हापासून १९९० पर्यंतचा पहिला टप्पा, आर्थिक धोरणाची पुनर्रचना आणि नव्या आर्थिक नीतीचा अवलंब ते २०१४ आणि तिसरा टप्पा म्हणजे २०१४ ते पुढे. यातले पहिले दोन टप्पे ही मुख्यत्वे काँग्रेसच्या प्रभावाखाली असलेले पर्यायानं देशातील सर्वच व्यवस्था – प्रणाली आणि पद्धतींच्या काँग्रेसीकरणाचे होते. तर सध्या सुरू आहे तो टप्पा विकाँग्रेसीकरणाचा आहे असं म्हटल्यास वावगं ठरू नये.
नुकतेच मृत झालेले सरदार डॉ मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीवर रकानेच्या रकाने भरून लोक लिहित आहेत. त्यात ते किती महान अर्थतज्ज्ञ होते, त्यांनी किती मोठमोठी पदं भूषवली, हा सगळा लेखाजोखा अगदी हिरिरीनं मांडण्यात येतो आहे. शिवाय तेच कसे देशाच्या अर्थनीतीचे शिल्पकार आहेत आणि आज जी काही देशाची अर्थव्यवस्था वेगानं पुढेच जाते आहे त्याचं कारण म्हणजे त्यांनी अर्थमंत्री म्हणून केलेले आर्थिक सुधारच कसे कारणीभूत आहेत हेच ध्रुवपद सगळे डावे आणि म्हणूनच यशस्वी म्हणवले जाणारे लेखक – पत्रकार – वृत्तविश्लेषक आळवत आहेत. या सगळ्याची अनेक आवर्तनं येत्या काही दिवसांत आपल्याला ऐकायला मिळणार आहेत.
पण या सगळ्यांनी एका महत्त्वाच्या घटनेकडे अगदी ठरवून काना डोळा केला आहे. ती घटना म्हणजे ‘राजीव गांधी फाउंडेशन’ नावाचा न्यास आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पात त्याला दिलेली गेलेली रक्कम . अर्थमंत्री म्हणून संसदेच्या समोर १९९१चा केंद्रीय अर्थ संकल्प मांडताना डॉ सिंग यांनी दरवर्षी या अशासकीय संस्थेला शंभर करोड रुपये देण्याची तरतूद केली. म्हणजे पुढच्या पाच वर्षांत या महोदयांच्या कृपेनं राजीव गांधी प्रतिष्ठानाला पर्यायानं राजीव गांधींची विधवा म्हणून भारताच्या सत्ताकारणाचा विभाज्य भाग असलेल्या अँटोनियो मायनो यांना भारताच्या अर्थसंकल्पातून एकूण ५०० करोड रुपये देण्यात आलेत. अर्थात ही झाली ठोक वसूली. किरकोळ वसूलीचा हिशेब अजून झालेला नाही किंवा केलेला नाही.
म्हणजे १९४७ ते १९९० या काळात राबवण्यात आलेल्या समाजवादी आणि कम्युनिस्ट अर्थकारणामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा बोऱ्या वाजल्यानंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीतही हा अर्थशास्त्रज्ञ अर्थ संकल्पात १०० करोड रुपये प्रतिवर्षी राजीव गांधी प्रतिष्ठानाला देण्याची तरतूद करतो तेही थेट केंद्रीय अर्थसंकल्पात ते ‘किम् अर्थम् ?’ याच ५०० करोडच्या बदल्यात या महानुभावाला पंतप्रधान करण्यात आले असा सरळ आणि थेट निष्कर्ष निघतो. त्यामुळे भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधानांचे माध्यम सल्लागार म्हणून काम बघणाऱ्या श्री संजय बारू यांनी लिहिलेल्या ‘द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ या त्यांच्यावरच्या पुस्तकाचं शीर्षक मुळातूनच चुकलेलं आहे. भारताच्या पंतप्रधानपदाचा सौदा ५०० करोड रुपयात झाला होता आणि त्या कारणेच हे ‘मौनरागी’ पंतप्रधान १० वर्षे आपल्याला लाभले. त्यायोगे त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात यथेच्छ भ्रष्टाचार करण्याची मुभा, मोकळीक, संधी राजीव गांधी प्रतीष्ठानाच्या पदाधिकाऱ्यांना या जागतिक कीर्तीच्या अर्थतज्ज्ञानं देऊ केली. यानंतरचा सहाजिक प्रश्न असा की या राजीव गांधी प्रतिष्ठानाची स्थापना झाली त्यावेळी संस्थापक सदस्य नेमके होते तरी कोण? डॉ. शंकर दयाल शर्मा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अमिताभ बच्चन, सुमन दुबे, एन. के. शेषन आणि सुनील नेहरू. इ.स. १९९२ मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव, पी. चिदंबरम, व्ही. कृष्णमूर्ती, सॅम पित्रोदा, डॉ. शेखर राहा, मणीशंकर अय्यर, मोन्टेकसिंग अहलुवालिया, आर. पी गोएंका यांना देखील या न्यासाचे सदस्य म्हणून समाविष्ट करून घेण्यात आलं. सध्या या न्यासाचे सदस्य आहे सोनिया गांधी अध्यक्ष, डॉ मनमोहन सिंग (आता दिवंगत) पी चिदंबरम, मोन्टेकसिंग अहलुवालिया, सुमन दुबे, राहुल गांधी, डॉ अशोक गांगुली आणि प्रियांका गांधी वाढरा.
यूपीए २ च्या काळात जे घोटाळे आणि भ्रष्टाचार झालेत त्यात ही सगळीच मंडळी आघाडीवर होती हे सांगणे न लगे. म्हणजे सोनिया गांधीच्या छद्म वेशातल्या अँटोनियो मायनो आणि तिच्या टोळीला भ्रष्टाचार करण्याचा राजमार्गच या प्रतिष्ठानाच्या माध्यमातून निर्माण करण्यात आला आणि इ.स. १९९१ ते २०१४ पर्यंत त्याचा निर्लज्जपणे वापरही करण्यात आला. भारताच्या अर्थकारणात गेल्या किमान पन्नास दशकांहून अधिक काळ जी व्यक्ती अर्थशास्त्रज्ञ या नात्यानं अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावत होती, ती खरं तर एका विशिष्ट व्यक्तीच्या आणि तिच्या आतील वर्तुळात सामील असलेल्या लोकांसाठी प्रचंड मोठे आर्थिक घोटाळे करण्याची मुक्त संधी उपलब्ध करून देणारा सरकता पट्टा म्हणजे कन्वेयर बेल्ट म्हणून काम करत होती. थोडक्यात संपूर्ण भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी नसले तरी हे दिवंगत सरदार अँटोनियो मायनो आणि तिच्या टोळीकरता फारच असरदार होते.
त्यामुळे डॉ. मनमोहन सिंग अतिशय थोर अर्थतज्ज्ञ होते ही सतत वाजणारी टिमकी ऐकत असताना वर्तुळाच्या कोपऱ्यात ऐकू येणारं हे संगीत वेगळंच आहे !!!
