स्वच्छ ऊर्जेमुळे ५,७०० कोटींचा फायदा
क्लायमेट रिस्क होरायझन्स संस्थेचे सर्वेक्षण

0


चंद्रपूर. महाराष्ट्रातील सर्वात जुन्या आणि सर्वाधिक खर्चिक अशा कोळसाधारीत विद्युत निर्मिती प्रकल्पांचा (coal based power generation projects) वापर स्वच्छ ऊर्जेसाठी (clean energy ) केल्यास बऱ्याच लाभदायक बाबी होऊ शकतात. यामध्ये प्रकल्पाची जमीन आणि कोळसाधारीत विद्युत निर्मितीच्या काही पायाभूत सुविधांचा वापर स्वच्छ ऊर्जा आणि ग्रिड स्थिरीकरण सेवांसाठी केल्यास ५,७०० कोटी रुपयांचा लाभ होऊ शकतो. क्लायमेट रिस्क होरायझन्स (Climate Risk Horizons) या संशोधन संस्थेच्या माध्यमातून केलेल्या नव्या विश्लेषणातून हे दिसून आले आहे. राज्यातील कोळसाधारीत जुनी विद्युत निर्मिती (४,०२० मेगावॉट) केंद्रे बंद करणे आणि त्यांचा अन्य ऊर्जेसाठी वापर या कामातील खर्च आणि लाभ हे या अभ्यासाद्वारे आकडेवारीनिशी मांडले आहेत. अशा प्रकारे खर्च आणि लाभाची आकडेवारीनिशी मांडणी प्रथमच करण्यात आली आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील ऑक्सफर्ड सस्टेनेबल फायनान्स ग्रुपच्या ट्रान्झिशन फायनान्स रिसर्चचे प्रमुख डॉ. गिरीश श्रीमली यांनी राज्यातील सर्वाधिक खर्चिक असलेल्या भुसावळ, चंद्रपूर, कोराडी, खापरखेडा आणि नाशिक येथील वीज निर्मिती केंद्रांचा अभ्यास केला आहे.


डॉ. गिरीश श्रीमली म्हणाले, वरील कोळासाधारीत विद्युत निर्मिती केंद्रांचा कार्यकाळ संपला आहे किंवा तो संपण्याच्या नजीक आहे. ही केंद्रे सुरू ठेवण्यासाठी प्रतिकिलोवॅट सुमारे ६ रुपयांचा खर्च होत आहे. हे प्रकल्प बंद करण्याचा खर्च हा १,७५६ कोटी रुपये आहे. तेथील जागा आणि पायाभूत सुविधांचा वापर सौर ऊर्जा आणि बॅटरी साठवणुकीसाठी केल्यामुळे एकदाच लाभ हा ४,३५६ कोटी रुपये असल्याचे या अभ्यासात मांडले आहे. त्यामुळे या मुद्यावर पुढे काय निर्णय होतो, हे पाहणेही गजरेचे आहे. १.८७ ते २.६९ रुपये प्रतियुनिट इतपत आकार उपलब्ध असलेली सध्याची जमीन आणि ग्रीड जोडणी सेवा वापरल्यास अक्षय्य ऊर्जा निर्मितीचा खर्च लक्षणीय प्रमाणात कमी होईल. सौर ऊर्जा निर्मिती आणि बॅटरी साठवणूक यासाठी साधारण रु. १.८७ ते २.६९ प्रति युनिट इतपत आकार असू शकेल. जेणेकरून महानिर्मितीला (महाजेनको) विजेचा सोयीस्कर आणि स्वस्त स्रोत उपलब्ध होईल, असे श्रीमली म्हणाले.


अभ्यासातील महत्त्वाच्या बाबी


कोळासाधारित विद्युत निर्मिती केंद्रांचा कार्यकाळ संपला आहे किंवा तो संपण्याच्या नजीक आहे. ही केंद्रे सुरू ठेवण्यासाठी प्रति किलो वॅट सुमारे ६ रुपये इतका खर्च होत आहे. उत्सर्जनाचे प्रमाण सुसंगत राहण्यासाठी हवा प्रदूषण नियंत्रित करणाऱ्या साधनसामग्रीसह त्यांना रिट्रोफिट करण्याची गरज असून हा खर्च बराच जास्त असल्याचे नमूद केले आहे. नमूद कोळासाधारित विद्युत निर्मिती प्रकल्पांचा बंद करण्याचा खर्च हा सुमारे १,७५६ कोटी रुपये येईल. प्रकल्पाची जागा आणि पायाभूत सुविधांचा वापर सौर ऊर्जा आणि बॅटरी साठवणुकीसाठी केल्यामुळे एकदाच होणारा लाभ हा ४,३५६ कोटी रुपये असल्याचे या अभ्यासात मांडले आहे. जुन्या प्रकल्पातील टर्बो जनरेटरचा वापर सिन्क्रोनस कन्डेंसर म्हणून केला तर होणारा एकूण लाभ हा ५,७०० कोटी रुपये इतका असेल. अक्षय्य ऊर्जा निर्मितीचा खर्च लक्षणीय प्रमाणात कमी होईल.


जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलाची समस्या दूर करण्यासाठी केलेल्या पॅरिस करारानुसार भारताला २०७० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणायचे आहे. याअंतर्गत कोळसाआधारित वीजनिर्मिती बंद करायची आहे. सध्या ६० ते ६५ टक्के विजेची गरज औष्णिक विजेवर भागविली जात आहे, तर अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती २९ टक्क्यांवर आहे. २०३० पर्यंत ती ५० टक्क्यांवर न्यायची आहे व औष्णिक विजेचे उत्पादन ५० टक्क्यांवर आणायचे आहे.
नागपूरच्या प्रदूषनात अचानक वाढ
जिल्ह्यातील हवा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) अति प्रदुषित श्रेणीत पोहोचला आहे. त्यात विविध घटक कारणीभूत असली तरी औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पातून उत्सर्जित होणारे प्रदूषण हे महत्त्वाचे कारक ठरले आहे. पर्यावरण अभ्यासक प्रा. सुरेश चोपणे यांनी १ डिसेंबरपासून नागपूर शहरात नोंदविल्या हवा गुणवत्ता निर्देशांकच्या नोंदी उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
दिवस एक्यूआय
१/१२/२२ – ३३३
२/१२/२२ – ३२४
३/१२/२२ – ३४२
४/१२/२२ – -३३४
५/१२/२२ – ३२९
६/१२/२२ – २७६

    शंखनाद युट्युब चॅनेलच्या बातम्या बघण्यासाठी → येथे क्लिक करा