चंद्रपूर. अधिग्रहीत जमीनीचा मोबदला न दिल्यामुळे एका शेतकऱ्याला न्यायालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सामान जप्त करण्याची परवानगी (court allowed the confiscation of the goods in the collector’s office) दिली. तो शेतकरी चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात (Chandrapur Collector Office) पोहचला. परंतु, जप्ती आधीच प्रशासनाने प्रयत्नांची पराकाष्टा करीत सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत संबंधित शेतकरी आणि त्यांच्या सोबतच्या मजुरांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्चीपासून दूर ठेवले. शेवटी या जप्ती आदेशावर सायंकाळी स्थगिती मिळाली आणि जिल्हा प्रशासनाची नामुष्की टळली (disgrace of the district administration was avoided). वरोरा तालुक्यातील मोहबाळा एमआयडीसी मध्ये मुस्तफा युसूफभाई बोहरा यांची जमीन २०१५ मध्ये गेली. त्यांना अधिग्रहीत जमीनाचा मोबदला मिळाला नाही. ते न्यायालयात गेले. न्यायालयाने नुकसान भरपाईचे आतापर्यंत तीन आदेश दिले. परंतु प्रत्येक वेळी जिल्हा प्रशासनाने या आदेशाला केराची टोपली दाखविली. शेवटी जप्ती आदेश निघाला. आठ लाख ३१ हजार किंमतीचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सामान जप्त करण्याचा आदेश घेवून मुस्तफा जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहचले होते.
कार्यालयातील एसी, संगणक, टेबल खुर्च्या आणि जिल्हाधिकारी यांची खुर्ची उचलून नेण्यासाठी मुस्तफा यांनी आपल्या सोबत दहा ते बारा मजूर आणले. यात हमाल, इलेक्ट्रीशन, गाडी चालकांचा समावेश होता. मुस्तफा यांच्या सोबत जप्तीच्या कारवाईवर निगराणी ठेवण्यासाठी न्यायालयाचे दोन कर्मचारी सोबत होते. मुस्तफा जप्तीसाठी आत पोहचले. तत्पूर्वीच तिथे पोलिसांचा बंदोबस्त लागला होता. तत्पूर्वी मुस्तफा आपल्या सोबतच्या मजुरांना कोणते सामान न्यायचे याच्या सूचना दिल्या. सर्वात आधी जिल्हाधिकारी यांची खुर्ची उचला. त्यानंतर अन्य साहित्य उचला. कोणत्या शासकीय सामानाची मोडतोड करु नका, असे त्यांनी बजाविले.
दुसरीकडे जप्तीच्या कारवाईची आधीच माहित असलेल्या जिल्हा प्रशासनाने गनिमीकावा सुरु केला.सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत जप्ती होणार नाही, याची विशेष दक्षता घेतली. जिल्हाधिकारी साहेब कामात आहे, असे सांगून त्यांनी प्रत्येक वेळी प्रवेश नाकारण्यात आला. दुसरीकडे जप्तीची कारवाई झालीच तर सामान घेवून वाहन बाहेर नेता येवू नये, यासाठी जिल्हाधिकारा कार्यालयाच्या दोन्ही प्रवेशव्दारावर वाहन उभी करून ठेवण्यात आली. सायंकाळीपर्यंत हा उत्कंठावर्धक सामना सुरु होता. सायंकाळी या जप्ती कारवाईला न्यायालयाने १२ डिसेंबरपर्यंत स्थगिती दिली आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची बचावली.
