नागपूर : महाराष्ट्रातील ६० टक्के नद्या सध्या पूर्णपणे कोरड्या आहेत तर चाळीस टक्के नद्यांना अक्षरशः नाल्याचे स्वरुप आले आहे. देशाच्या इतर भागातील परिस्थितीही अशीच आहे. या नद्यांमधील गाळ काढून त्यांचे नैसर्गिक पद्धतीने शुद्धीकरणासह बरेच उपाय आवश्यक असताना सरकार वेगळ्याच कामांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करतेय, अशी टीका जलतज्ज्ञ आणि चला जाणूया नदीला या उपक्रमाचे प्रणेते राजेंद्र सिंह यांनी केली आहे. नागपुरात बोलताना राजेंद्र सिंह यांनी नद्यांच्या वाढत्या प्रदुषणावर सरकारला धारेवर धरले. ते म्हणाले की, नद्यांच्या या स्थितीला सरकार जबाबदार आहे. नदीपात्र परिसरात होणारे अतिक्रमण, नद्यांमध्ये सोडले जाणारे रसायन मिश्रित व दूषित पाणी, वाळूचा अनियंत्रित उपसा, नदी पात्रात साचलेला गाळ व इतरही बरीच कारणे नद्यांच्या या वाईट अवस्थेसाठी जबाबदार आहेत. राज्यात एकाही नदीचे पाणी पात्रातून पिणे सोडा आंघोळीलाही घेता येत नाही. नदीतील दूषित पाण्यामुळे सध्या विविध आजार वाढले असून ही स्थिती आणखी बिघडू शकते. महाराष्ट्रात ‘चला जाणूया नदीला’ हा उपक्रम सरकार आणि गैरसरकारी लोकांच्या मदतीने सुरू झाला आहे. त्यात १०९ नद्यांचा अभ्यास होत असून नद्यांची स्थिती सुधारण्यासाठीचे प्रयत्न होणार असल्याचेही राजेंद्र सिंह यांनी सांगितले.
