‘स्मार्ट’ सोलर योजनेचा लाभ घेण्याचे महावितरणचे आवाहन
नागपूर (Nagpur), दि. 19 मे 2026: दारिद्र्यरेषेखालील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील घरगुती वीज ग्राहकांना वीज बिलाच्या त्रासातून कायमची मुक्ती देण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ‘स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप सोलार’ म्हणजेच ‘स्मार्ट’ योजनेची घोषणा करण्यात आली असून, या योजनेअंतर्गत नागपूर परिमंडळातील तब्बल 3 लाख 79 हजार ग्राहक पात्र ठरणार आहेत. विशेष म्हणजे, या योजनेत केंद्र सरकारच्या अनुदानासोबतच राज्य शासनाकडून भरघोस अतिरिक्त अनुदान मिळणार असल्याने आता सर्वसामान्यांना छतावर सौर ऊर्जा (रूफ टॉप सोलर) यंत्रणा बसविणे अत्यंत सोपे आणि खिशाला परवडणारे झाले आहे. ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर राबविल्या जाणाऱ्या या सुवर्णसंधीचा नागपूर व वर्धा जिल्ह्यातील पात्र नागरिकांनी त्वरित लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणच्या नागपूर परिमंडळाचे मुख्य अभियंता दिलीप दोडके यांनी केले आहे.
या कल्याणकारी योजनेच्या व्याप्तीचा विचार केल्यास, नागपूर परिमंडळातील एकूण 3 लाख 79 हजार 796 पात्र ग्राहकांपैकी नागपूर जिल्ह्यातील 2 लाख 73 हजार 508 आणि वर्धा जिल्ह्यातील 1 लाख 6 हजार 338 ग्राहकांचा यात समावेश आहे. यापैकी नागपूर जिल्ह्यातील 11 हजार 129 आणि वर्धा जिल्ह्यातील 4 हजार 998 अशा एकूण 16 हजार 128 ग्राहकांना प्राधान्याने या योजनेत सहभागी करून घेण्याचे उद्दिष्ट महावितरणने ठेवले आहे. यामध्ये दारिद्र्यरेषेखालील 1,336, अनुसूचित 1,337, अनुसूचित जमातीचे 1,339 आणि इतर वर्गवारीतील 11,463 ग्राहकांचा समावेश असून, समाजातील प्रत्येक घटकाला यात सामावून घेण्याचा शासनाचा मानस आहे.
‘स्मार्ट’ योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये मिळणारे भरघोस अनुदान! 1 किलोवॅट क्षमतेच्या सौर प्रकल्पासाठी अंदाजे 50 हजार रुपये खर्च येतो. केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजने’ अंतर्गत यासाठी 30 हजार रुपयांचे अनुदान आधीच दिले जात आहे. आता यात राज्य शासनाने आपल्या ‘स्मार्ट’ योजनेची भर घालत दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहकांसाठी 35 टक्के (17,500 रुपये) अतिरिक्त अनुदान जाहीर केले आहे. त्यामुळे या घटकातील ग्राहकांना 50 हजारांचा हा प्रकल्प उभारण्यासाठी स्वतःच्या खिशातून अवघे 2,500 रुपये खर्च करावे लागतील. तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील अनुसूचित जाती व जमातीच्या लाभार्थ्यांना 30 टक्के तर सर्वसाधारण गटाला 20 टक्के अतिरिक्त अनुदान मिळणार असल्याने, त्यांचा प्रत्यक्ष आर्थिक वाटा अवघा 5 ते 10 हजार रुपयांच्या दरम्यान असणार आहे.
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी काही सोप्या अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. अर्जदार हा केवळ घरगुती वीज ग्राहक असावा आणि त्याच्याकडे वैध वीज जोडणी असणे आवश्यक आहे. तसेच, सौर पॅनेल्स बसविण्यासाठी छतावर पुरेशी मोकळी जागा असणे गरजेचे आहे. ग्राहकाने यापूर्वी कोणत्याही सौर अनुदान योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा, तसेच गेल्या 12 महिन्यांतील त्याचा सरासरी मासिक वीज वापर 100 युनिटपेक्षा कमी असावा. या योजनेसाठी महावितरण ही मुख्य अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून काम पाहत असून, यामध्ये पूर्णपणे भारतीय बनावटीचे आणि आयईसी (IEC) प्रमाणित सोलर मॉड्यूल्स वापरले जातील. विशेष म्हणजे, पुरवठादाराकडून ग्राहकांना तब्बल 5 वर्षांची मोफत देखभाल व दुरुस्तीची हमी (वॉरंटी) दिली जाणार आहे.
छतावरील सौर ऊर्जा प्रणालीमुळे ग्राहकांना अनेक फायदे मिळतील. यामुळे घरगुती वीज बिल तर शून्यावर येईलच, पण त्यासोबतच गरजेपेक्षा जास्त निर्माण झालेली वीज महावितरणला परत विकून ग्राहकांना अतिरिक्त उत्पन्नाची मोठी संधी मिळेल. ही पूर्णपणे स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा असल्याने निसर्गाचे रक्षण होईल आणि स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मिती होऊन हरित विकासाला मोठी चालना मिळेल. या अत्यंत फायदेशीर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ग्राहकांनी विनाविलंब राष्ट्रीय सौर पोर्टलवर (National Portal) आपली नोंदणी करावी आणि आपले घर स्वयंपूर्ण बनवावे, असे महावितरणतर्प्फ़े करण्यात आले आहे.
उपमुख्य जनसंपर्क अधिकारी,
महावितरण, नागपूर
