नागपूर : विधिमंडळाच्या नागपुरात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात आदिवासी संघटनांचा मोर्चा धडकणार आहे. काँग्रेसच्या आदिवासी मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे (Congress Leader Shivajirao Moghe), गोंडवाना गणतंत्र पार्टीचे अध्यक्ष नामदेव उसेंडी, माजी मंत्री वसंत पुरके यांच्यासह विविध २२ आदिवासी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी २१ डिसेंबरला यशवंत स्टेडियम येथून मोर्चा काढण्याचा निर्धार व्यक्त केला (Tribal organisations to take out Morcha in Winter Session). या मोर्चात राज्यभरातील पाच लाख आदिवासी बांधव सहभागी होणार असल्याचा दावाही या नेत्यांनी केला आहे. खऱ्या आदिवासींना संरक्षण देण्याचे काम काँग्रेस सरकारने केले होते. या संदर्भात विविध कायदेही केले आहे. घटनेनेसुद्धा तसे अधिकार बहाल केले आहेत. मात्र मतांच्या राजकाराणासाठी भाजप बोगस आदिवासींना गोंजरत आहे, असा आरोपही काँग्रेसने केला.
मोघे यांनी सांगितले की, विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना त्यांनी बोगस आदिवासींना आरक्षित जागेवरील सरकारी नोकरीतून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांचे वेतनही रोखले होते.या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा बोगस आदिवासींना नोकरीतून काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. तरीही भाजपने बोगस आदिवासींना संरक्षण देण्याचा निर्णय (BJP safeguarding Bogus Tribals) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. त्यानुसार २००१ पूर्वी नोकरीत लागलेल्या लागलेल्या बोगस आदिवासींना सरकारी नोकरीत संरक्षण दिले जाणार आहे. हे करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेही उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने भाजप सरकारवरच ‘ॲट्रॉसिटीचा‘ गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी यावेळी शिवाजीराव मोघे यांनी केली.
