नागपूर(Nagpur), दि. २६ फेब्रुवारी २०२६ :
असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट (एआयडी) यांनी विदर्भाच्या औद्योगिक प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या दीर्घकाळ प्रलंबित पुनर्विकास व विस्तार प्रकल्पास गती देण्यासाठी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी(PM Narendra Modi) यांच्याकडे निवेदनाद्वारे नम्र विनंती केली आहे.
एआयडीतर्फे नुकताच फेब्रुवारी महिन्यात “एडवांटेज विदर्भ– खासदार औद्योगिक महोत्सव” या तिसऱ्या आवृत्तीचे आयोजन करण्यात आले. यात सुमारे ४२ हजार कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार करण्यात आले तसेच अनेक महत्त्वपूर्ण औद्योगिक घोषणा करण्यात आल्या. यामध्ये महिंद्रा अँड महिंद्रा या कंपनीसोबत १५ हजार कोटी रुपयांचा महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आला असून विदर्भात एकात्मिक उत्पादन प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. देशातील अनेक राज्यांनी या गुंतवणुकीसाठी प्रयत्न केले असतानाही विदर्भाने स्पर्धेत आपले स्थान भक्कम केले.
या परिषदेला देश-विदेशातील नामांकित उद्योगपती, आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचा उत्स्फूर्त सहभाग लाभला. यामुळे विदर्भाच्या औद्योगिक क्षमतेबाबत गुंतवणूकदारांचा वाढता विश्वास अधोरेखित झाला आहे. तसेच, उदयोन्मुख उद्योगांच्या गरजा लक्षात घेऊन नागपूर जिल्ह्यात स्किल अँड लॉजिस्टिक्स युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्याची प्रक्रिया एआयडीने सुरू केली आहे.
तथापि, नागपूर विमानतळाचा तातडीने पुनर्विकास व क्षमता विस्तार ही मोठ्या प्रमाणातील गुंतवणुकीनंतरही गुंतवणूकदारांकडून सातत्याने व्यक्त करण्यात आलेली प्रमुख चिंता राहिलेली आहे. उद्योग क्षेत्राच्या दृष्टीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा प्रवास, हवाई मालवाहतूक आणि अखंड पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवण्यासाठी सुसज्ज व विस्तारित विमानतळ अत्यावश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
जीएमआर एअरपोर्ट लिमिटेड यांना मिहान इंडिया लिमिटेड यांनी विमानतळ पुनर्विकास प्रकल्प २०१८ मध्ये प्रदान केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित होते; त्याबाबत गतवर्षी अनुकूल निर्णय मिळाल्यानंतरही विमानतळ हस्तांतरणास अंतिम मान्यता अद्याप प्रलंबित आहे. या विलंबामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण होत आहेत.
उपलब्ध माहितीनुसार, महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासनाने विचारलेल्या सर्व शंकांचे निरसन केले असून सदर प्रस्ताव सध्या नवी दिल्ली(New Delhi) येथे केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या स्तरावर विचाराधीन आहे.
प्रकरण सध्या मंत्रिमंडळाच्या पातळीवर प्रलंबित असल्याने, माननीय पंतप्रधानांनी यामध्ये हस्तक्षेप करून तातडीने मान्यता देऊन वेळबद्ध अंमलबजावणीसाठी आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी एआयडीने विनंती केली आहे.
या निवेदनाची एक प्रत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी(Nitin Gadkari), केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री के.आर.नायडू, व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(CM Devendra Fadanavis) यांना देखील सादर करण्यात आली आहे.
नागपूर विमानतळाच्या धावपट्टी दुरुस्तीपासून ते सर्वोच्च न्यायालयीन प्रक्रियेपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर एआयडीने सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने विमानतळाचे आधुनिकीकरण अत्यावश्यक असल्याची भूमिका संस्थेने कायम ठेवली आहे.
या महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधेचे वेळेत पूर्णत्व झाल्यास वरिष्ठ प्रवास सुलभ होईल, हवाई मालवाहतूक क्षमता बळकट होईल, पुरवठा साखळी कार्यक्षमता सुधारेल आणि विदर्भाच्या औद्योगिक व आर्थिक प्रगतीस नवे बळ मिळेल. हे पाऊल पंतप्रधानांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत २०४७’ या दूरदृष्टीशी सुसंगत ठरेल, असा विश्वास एआयडीने व्यक्त केला आहे.
