नागपूर-दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, पूर, गारपीट अशा प्रत्येक नैसर्गिक आपत्तीत आमचं सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले आहे. गेल्या दीड वर्षांत आम्ही विविध योजनांच्या माध्यमातून बळीराजाला तब्बल ४४ हजार २७८ कोटी रुपयांची आतापर्यंतची विक्रमी मदत केली असून राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी टास्क फोर्सचं पुनर्गठन करण्याचा, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना यावर्षी प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. धान उत्पादकांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत हेक्टरी २० हजार रुपयांच्या मदतीची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. यासाठी १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक स्थापन करण्यात आल्याचे जाहिर करतानाच ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये ४४ लाख शेतकऱ्यांना १८ हजार ७६२ कोटी इतका कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला. मात्र सॉफ्टवेअरमध्ये त्रुटी निर्माण झाल्याने ६ लाख ५६ हजार शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहीले. ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात केली.
कृषि विभागामार्फत शेतकऱ्यांना तब्बल १५ हजार ४० कोटींचा लाभ
अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि एकंदरच बळीराजाच्या समस्यांसंदर्भात विधानसभेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी अल्पकालिन चर्चा उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले, कृषि विभागाच्या प्रमुख योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जुलै २०२२ पासून तब्बल १५ हजार ४० कोटींचा लाभ देण्यात आला आहे. शेतकरी हा विषय फक्त कृषि खात्याशी संबंधित नाही. तर, अनेक खात्यांशी समन्वय साधून बळीराजाला सर्वोतोपरी शाश्वत मदत करण्याचा आम्ही प्रयत्न करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील अनुदान देण्यास सुरुवात केली असून आतापर्यंत १४ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सुमारे ५ हजार १९० कोटी रुपये जमा करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक
महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक स्थापन केली आहे. आजच या प्रकल्पाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर हे यासाठी मदत करत आहेत. न्यूक्लिअर तंत्रज्ञानाचा वापर करून कांदा इरॅडिशनचा हा पथदर्शी प्रकल्प कांदा उत्पादकांच्या समस्येवर कायमस्वरुपी उपाय ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करीत समृद्धी महामार्गालगत १३ कृषी समृद्धी केंद्रांच्या उभारणीचं काम सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कांदा निर्यातबंदीबाबत केंद्रीय वाणिज्यमंत्री श्री पियुष गोयल यांच्याशी चर्चा झाली असून याबाबतही लवकरच तोडगा निघेल, असेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, ४४ हजार कोटी रुपयांच्या या मदतीत मदत व पुनर्वसन विभागाकडून १४ हजार ८९१ कोटी रुपये, कृषि विभागाकडून १५ हजार ४० कोटी रुपये, पशुसंवर्धन २४३ कोटी, सहकार ५ हजार १९० कोटी, पणन ५ हजार ११४ कोटी, अन्न व नागरी पुरवठा ३ हजार ८०० कोटी खर्च केले जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. शेतकरी आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. बळीराज्याच्या आयुष्यात आनंदाचे दिवस आले पाहिजेत. त्यामुळे कृषी क्षेत्राचा विकास दर वाढविण्यासाठी यापेक्षा सुद्धा जास्त निधी लागला तरी त्याची तरतूद केली जाईल आणि तो खर्चही केला जाईल. कुठेही कुणीही राजकारण आणता कामा नये. आपण सर्व जण मिळून त्याच्यात आत्मविश्वास निर्माण करू या, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
२६ जिल्ह्यांचे पंचनामे पूर्ण
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, राज्यातील प्राथमिक पंचनामे जवळपास शंभर टक्के पूर्ण झाले आहेत. ३२ पैकी २६ जिल्ह्यांचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. सहा जिल्ह्यांचे पंचनामे थोडेफार बाकी आहेत. ते झाल्यावर त्यांना डीबीटी मार्फत मदत मिळणार आहे. दीड वर्षात बळीराजाला ४४ हजार कोटींची विक्रमी मदत केली आहे. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करणे सरकारचे कामच आहे. पण, शेतकऱ्यांवर मदत मागण्याची परिस्थिती येऊ नये, हे देखील सरकारचे काम आहे. त्यांना स्वतःच्या पायावर का उभे करु शकलो नाही, याचा विचार सर्वांनीच करण्याची गरज आहे. आम्ही गेल्या आठवड्यात नागपूर जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त भागाचा दौरा केला. प्रत्यक्ष पाहणी केली. अडीच वर्षे तुम्ही सत्तेत होते. त्यामुळे आत्मपरिक्षण देखील आवश्यक आहे. आम्ही केवळ घोषणा किंवा पोकळ आश्वासने दिली नाहीत. त्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करण्याचे काम आम्ही केले. आम्ही माझे कुटुंब माझी जबाबदारी म्हणत घरात बसून राहिलो नाही, अशी टीकाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांचे नाव न घेता केली.
केंद्राकडून निधी मिळणार
शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे २,५४७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठविला असल्याची माहिती देऊन एनडीआरएफच्या दरापेक्षा अधिकचा दर देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याची माहिती शिंदे यांनी यावेळी दिली. मागील वेळच्या तुलनेत अधिक नुकसान भरपाई देणार. रोहयोच्या निकषांत शिथीलता देण्यात आलीय. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना केवळ १ रुपयात पिक विमा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पिक विमा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये १७० टक्के वाढ झाली. १ कोटी ६६ लाख शेतकऱ्यांनी खरीपाच्या हंगामात विक्रमी सहभाग नोंदविला गेला. यावर्षी यासाठी ५ हजार १७४ कोटी रुपयांची तरतूद सरकारने केली आहे. विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली व त्यांना योग्य मदत देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. २ हजार १२१ कोटी रुपये विमा कंपन्यांनी अग्रीम मदत मंजूर केली असून त्यापैकी २५ टक्के अग्रीम वाटपही झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कांदा टिकावा यासाठी नवे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार आहे. कांद्याच्या निर्यातीचा प्रश्नही सुटेल, असा मला विश्वास आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत मागील सरकारच्या काळात सुटलेल्या ६ लाख शेतकऱ्यांचे कर्जमाफीचे पैसे आम्ही देणार, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे पैसेही देणे सुरु केले आहे. आतापर्यंत १४ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५ हजार १९० कोटी रुपये जमा केले आहेत.
महाराष्ट्रातील साखर कारख्यांन्यांचा प्राप्तिकर माफ करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. यामुळे १० हजार कोटी रुपयांचा दिलासा मिळाला आहे. आम्ही दिल्लीला जातो, त्यावर टीका होते. आम्ही खासगी कामांसाठी दिल्लीला जात नाही. दिलेले प्रस्ताव मंजुर करुनच येतो, याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. शेतकऱ्यांना कर्जवाटपाचे प्रमाण ८५ टक्क्यांवर गेले आहे. आमच्या सरकारने ६५ प्रकल्पांना ६६ हजार कोटींच्या सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेती सिंचनाखाली येणार आहे.
संत्रा उत्पादकांना १३९ कोटी
बांगलादेशच्या निर्णयामुळे संत्रा उत्पादक निर्यातदार अडचणीत आले होते. निर्यातीत अडचणी आल्या. संत्रा निर्यातदारांसाठी १३९ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
शेतकरी टास्क फोर्सचे पुनर्गठन करणार
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतकरी टास्क फोर्सचे पुनर्गठण करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. कृषी पर्यटन व इतर विषयांवरही हा टास्क फोर्स काम करणार आहे.
