नवी दिल्ली : शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यावर न्यायालयाच्या निर्देशावरूनआयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात (indian election commission) आपले उत्तर सादर केले आहे. या उत्तरात आयोगाने शिंदे गटाला चिन्ह वाटपाचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले आहे. या मुद्यावर दोन्ही गटांनी मांडलेले मुद्दे लक्षात घेऊनच हा निर्णय घेण्यात आला असून हा आदेश आम्ही आमच्या अधिकाराच्या कार्यक्षेत्रातच घेतला असल्याचे आयोगाने नमूद केलेय. शिदे गटाला दिलासा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाकडेच राहणार असल्याचे सांगितले होते. तर उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवडणूक आयोगाने दिलेले पक्षाचे नाव ( शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि मशाल निवडणूक चिन्ह असेल, असे नमूद केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि शिंदे गटाला याबाबत उत्तर दाखल करण्यात सांगितले होते. निवडणूक आयोगाने आपल्या उत्तरात नमूद केलेय की, याचिकाकर्त्यांनी (उद्धव ठाकरे) केलेल्या दाव्यांचे आम्ही खंडण करतो. निवडणूक आयोगाचा निर्णय प्रशासकीय नव्हे तर अर्धन्यायिक होता. निर्णय घेणाऱ्या संस्थेला पक्षकार ठरवून उत्तर मागता येणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. याप्रकरणी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. जे. बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने नोटीस बजावली होती. त्यावेळी न्यायालयाने शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.
