मणिपूरसारख्या राष्ट्रीय एकता आणि अखंडतेशी निगडित विषयावर चर्चा करायला सरकार तयार असतानाही केवळ मोदीद्वेषापोटी चर्चेपासून पळ काढण्याचा काॅग्रेससहीत काही विरोधी पक्षांचा प्रयत्न म्हणजे राष्ट्रविरोधी पलायनवाद आहे.खरे तर मणिपूरची आज निर्माण झालेली परिस्थिती हा काॅग्रेसच्या पापाचा परिणाम आहे.पण मोदी सरकार तो काळा इतिहास बाजूला ठेवून राष्ट्रीय एकतेचा विचार करून अतिशय संयमाने तेथील परिस्थितीवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे.पण त्याला पाठिंबा देणे तर दूरच राहिले, त्यात जास्तीतजास्त अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न टूलकीटवाल्या राष्ट्रविरोधी शक्ती करीत आहेत व काॅग्रेस पक्ष त्यानाच प्रोत्साहन देत आहे.अन्यथा मे महिन्यात घडलेल्या संतापजनक घटनेचा व्हिडिओ योजनापूर्वक पसरवून प्रक्षोभ निर्माण करण्याचा उपद्व्याप करण्याचे काहीच कारण नव्हते.मात्र 2024ची लोकसभा निवडणूक व त्यावेळी मोदींना मिळणार्या समर्थनाचा धसका घेऊन ही मंडळी अक्षरशः बेभान झाली आहे.त्यामुळे आपण संसदेसारख्या लोकशाहीच्या मंदिराचा दुरूपयोग करीत आहोत याचेही भान त्याना राहिलेले दिसत नाही.गेल्या अधिवेशनातही हेच घडले आहे.त्याचीच पुनरावृत्ती आज होत आहे.
वास्तविक राष्ट्रीय महत्वाच्या विषयावर चर्चा करणे व सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास भाग पाडणे हे कोणत्याही सांसदीय कामकाजाचे बलस्थान आहे. मणिपूरमधील परिस्थितीचा विचार करता हा अत्यंत संवेदनशील विषय सरकार अतिशय संयमाने हाताळत आहे.हा केवळ मणिपूरशी संबंधितच विषय नाही.त्याला आंतरराष्ट्रीय कारस्थानाचे कंगोरेही आहेत. अशा वेळी सरकारला तो विषय हाताळू देण्यास मोकळे ठेवणे हे कुणाही राष्ट्रप्रेमीचे कर्तव्य ठरते.पण विरोधकाना 2024 शिवाय दुसरे काही जणू दिसेनासेच झाले आहे.
त्यासंदर्भात काॅग्रेस कारकीर्दीचा विचार केला असता, प्रत्येक वेळी संपुआ सरकारला चर्चेसाठी तयार करायला विरोधी पक्षाना संघर्ष करावा लागत होता.टूजी स्पेक्ट्रम प्रकरणी याचा पुरता अनुभव आला.आज मात्र सरकार चर्चेला तयार असताना ते मात्र बोगस निमित्त समोर करून चर्चेपासून पळ काढत आहेत.
खरे तर मणिपूरची समस्या ही अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित अशी बाब आहे.तो संपूर्ण विषय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारित येतो व सांसदीय प्रथेनुसार गृहमंत्र्यानीच अशा चर्चेला उत्तर देणे अपेक्षित आहे.अर्थात त्या चर्चेत भाग घेण्यासाठी वा त्यासाठी अध्यक्षांची परवानगी मागण्यासाठी पंतप्रधानाना कुणीही अडवू शकत नाही.त्यामुळे चर्चेसाठी पंतप्रधानांच्या सहभागाची अट घालणे याला पराकोटीचा मोदीद्वेष आणि ते निमित्त समोर करून पलायन याशिवाय दुसरे कारण असू शकत नाही.विरोधक त्याच रणनीतीचा अवलंब करून संसदेला वेठिस धरण्याचे लोकशाहीविरोधी धोरण अवलंबित आहेत.अशा रणनीतीमुळे आपण लोकांची सहानुभूती गमवित आहोत याचेही भान त्याना राहिलेले दिसत नाही. विनाशकाले विपरीत बुध्दी, दुसरे काय?
ल.त्र्यं.जोशी
ज्येष्ठ पत्रकार नागपूर
