मुंबई : राज्यपालनियुक्त 12 आमदारांचे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला असलेले प्रकरण पुन्हा एकदा लांबणीवर पडले आहे. (Hearing on Issue of Governor Nominated Members Appointments in SC) याप्रकरणी 21 मार्चपर्यंत आमदारांच्या नियुक्त्या करता येणार नाहीत, असेही न्यायालयाने सुनावणीत स्पष्ट केले आहे. शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी होणार होती. मात्र, प्रकरण लांबणीवर पडले असून आता पुढची सुनावणी २१ मार्चला होणार आहे. तोपर्यंत न्यायालयाचे स्थगिती आदेशही लागू राहणार आहे. महाराष्ट्र विधान परिषदेतील ७८ पैकी १२ सदस्यांच्या नियुक्त्या राज्यपालांकडून मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने होत असतात. मात्र, महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रश्न मागील दोन वर्षांपासून रखडला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून रखडला आहे.
नोव्हेंबर २०२० मध्ये तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना १२ सदस्यांनी नावे विधानपरिषदेवर नामनिर्देशित करण्यासाठी पाठवली होती. मात्र, राज्यपालांनी त्या यादीला मंजुरी दिली नाही. माजी राज्यपाल कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी सराकारमध्ये तणाव निर्माण करण्यास हे देखील कारण महत्वाचे ठरले होते. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयात माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याविरोधात सुप्रीम कोर्टात अपिल असून त्या अपिलावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. राज्यपालनियुक्त 12 आमदारांच्या रिक्त पदांवर नियुक्ती करण्याबाबत पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही पावले उचलण्यात येऊ नये, असा आदेश न्यायालयाने यापूर्वीच दिलाय. राज्यपालांना पाठविण्यात आलेली ती यादी राज्यात एकनाथ शिंदे सरकार आल्यावर मागे घेण्यात आली होती.
दरम्यान, अलिकडे त्यावर खुलासा करताना माजी राज्यपाल कोश्यारी यांनी राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी मंजूर न करण्यामागे त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी पाठविलेल्या पत्रातील भाषा कारणीभूत ठरल्याचा गौप्यस्फोट केला होता. पत्रातील भाषा काहीशी धमकीवजा होती व ती बदलण्यास सरकारकडून नकार देण्यात आला होता, असाही दावा करण्यात आला होता.
