भंडारा. बहुचर्चित आधारभूर किमतीत धान खरेदी योजनेतील घोटाळ्यात (Scam in paddy procurement scheme ) आता मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणात आठ संस्थांनी अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणात कोणावर कारवाई होते. याकडे साऱ्यांचेच लक्ष लागले होते. अखेर भंडाऱ्याचे जिल्हा पणन अधिकारी गणेश खर्चे यांना निलंबित (Bhandara district marketing officer suspended ) करण्यात आले आहे. शुक्रवारीच यासंदर्भातील आदेश काढण्यात आले. राज्य सहकारी पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक (Managing Director of State Co-operative Marketing Federation ) डॉ. सुग्रीवधपाटे यांनी ही कारवाई केली आहे. धान घोटाळ्यात संबंधित आठ संस्थांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करून कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका खर्चे यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. या कारवाईनंतर पणन विभागात खळबळ उडाली असून या विषयावर बोलण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशाचा उल्लेख
धान खरेदीतील गैरव्यवहारामुळे पणन महासंघाला २८ कोटी ३९ लाख रुपयांचा फटका बसल्याचे चौकशीत समोर आले होते. सर्व प्रकार जिल्हा पणन अधिकारी खर्चे यांच्या कार्यकाळातला असला तरी त्यांनी संस्थांवर कारवाई केली नव्हती. ऐवढेच नाही तर माहिती असताना देखील कोणत्याही प्रकारचा खुलासा केला नाही. संस्थांनी धान खरेदी केल्यानंतर तो प्रत्यक्ष भरडाईसाठी देताना लक्षणीय घट आल्याचे दिसून आले. याबाबत उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात आली होती. या चौकशीच्या अहवालावरून जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला. त्यात सर्व प्रकरणात त्यांनी दुर्लक्षपणा, बेजबाबदारपणा केला असून, कार्यालयीन शिस्तीचा भंग केल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे जिल्हा पणन अधिकारी गणेश खर्चे यांना निलंबित करून त्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले असल्याचेही व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. सुग्रीव धपाटे यांनी दिलेल्या आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.
या संस्थांवर ठपका
संत रविदास मागासवर्गीय सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्था तुमसर, आधार बहुद्देशीय सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था, पवनी, अन्नपूर्णा सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था, बपेरा, संकल्प सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था, भंडारा, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, आंबागड, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, नाकाडोंगरी, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, वाहनी, शारदा बहुद्देशीय सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था, मुंढरी बुज या आठ संस्थांवर या प्रकरणात ठपका आहे.
