महसूलचे अधिकारी सोमवारी सामूहिक रजेवर
नागपूर. महसूल विभागाशी संबंधित कोणत्याही कामासाठी तुम्ही सोमवारी कार्यालयात जाणार असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. कारण, येत्या सोमवारी १३ मार्चला विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी कार्यालयात अधिकारी म्हणून केवळ विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारीच (Divisional Commissioner and Collector ) हजर राहणार आहे. उर्वरित अधिकारी सामूहिक रजा आंदोलन करणार (Officers will hold mass leave agitation ) असून विभागीय आयुक्त कार्यालया समोर धरणे देणार आहेत. या आंदोलनामुळे प्रशासकीय कामकाज बाधित होण्याची शक्यता (Chances of disruption in administrative work ) आहे. राज्यभरातच ही स्थिती दिसणार आहे. नागपूर शहरात सध्या जी -२० परिषदेच्या आयोजनाची तयारी सुरू आहे. त्यात प्रशासन व्यस्त आहे. आता महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले असल्याने प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. सोमवारी होणारे आंदोलन एकाच दिवसाचे असले तरी पुढच्या महिन्यात बेमुदत कामबंद आंदोलनाचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
नायब तहसीलदारांवर अन्यायाचा आरोप
राज्यातील हजारो नायब तहसीलदार प्रशासकीय अन्यायाचे बळी ठरले असल्याचा संघटनांचा आरोप असून त्या विरोधातच हे आंदोलन होणार आहे. १९९८ मध्ये नायब तहसीलदाराना ‘राजपत्रित अधिकारी वर्ग ब’ चा दर्जा मिळाला. मात्र, त्यांना त्याप्रमाणे देय वेतन मिळत नाही. यासाठी आजवरच्या काळात सनदशीर मार्गाने संघर्ष करणाऱ्या राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटना तर्फे वेळोवेळी आंदोलने करण्यात आली. बक्षी समितीने अनुकूल अहवाल दिला. मात्र वेतन लागू करण्यात आले नाही.यामुळे संघटनेने हे आरपारचे आंदोलन पुकारले आहे. १३ मार्च रोजी सामूहिक रजा आंदोलन करण्यात येणार आहे. यात तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांच्यासह उप जिल्हाधिकारीसुद्धा सहभागी होणार आहे.
संघटनांच्या दाव्यानुसार राज्यातील ४ हजार नायब तहसीलदार, १५०० तहसीलदार व ८०० उप जिल्हाधिकारी सामूहिक रजेवर जाणार आहे. राज्यातील ६ विभागीय आयुक्त कार्यालया समोर सकाळी ११ ते दुपारी १ वाजेदरम्यान ते धरणे देणार आहेत. या आंदोलनासंदर्भात जिल्हाध्यक्ष आर. एन. देवकर, तहसीलदार रुपेश खंडारे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
३ एप्रिल पासून कामबंद
३ एप्रिल पासून कामबंद आंदोलन नायब तहसीलदारांच्या ‘ग्रेड- पे’ वाढीसाठी १३ मार्च रोजी सामूहिक रजा आंदोलन करण्यात येणार आहे. या उप्परही मागणी मान्य झाली नाही तर ३ एप्रिल पासून राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून देण्यात आला आहे.
