नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यत आणि तामिळनाडूतील जल्लीकट्टूच्या आयोजनातील कायदेशीर अडथळे अखेर दूर झाले आहेत. न्या केएम जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय आणि सीटी रविकुमार यांचा समावेश असलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने यासंदर्भात निकाल दिला आहे. तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रात जल्लीकट्टू खेळाला परवानगी देणाऱ्या कायद्यांना आव्हान देणारी याचिका दाखल झाली होती. त्यावर(Supreme Court Decision) सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. , 8 डिसेंबर 2022 रोजी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करून खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला होता.
केंद्र सरकारने २०११ मध्ये बैलांचा समावेश अशा प्राण्यांच्या यादीत केला ज्यांच्या प्रशिक्षणावर आणि प्रदर्शनावर बंदी आहे. यानंतर प्राण्यांचे संरक्षण करणाऱ्या पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ अॅनिमल्स (पेटा) या संस्थेने जल्लीकट्टू खेळावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या खेळावर बंदी घातली होती. यानंतर तामिळनाडू सरकारने हा खेळ सुरू ठेवण्यासाठी केंद्राकडे अध्यादेश आणण्याची मागणी केली. 2016 मध्ये केंद्र सरकारने एक अधिसूचना जारी करून सशर्त जल्लीकट्टू आयोजित करण्याची परवानगी दिली होती. महाराष्ट्राने प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा 1960 मध्ये सुधारणा करून जल्लीकट्टू आणि बैलगाडी शर्यतींना परवानगी दिली होती. डिसेंबर 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवरची बंदी हटवली होती. या निर्णयाने ग्रामीण महाराष्ट्राला मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र त्यानंतर संबंधित कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आली होती.
